भू माफिया के कब्जे में 3.98 हेक्टेयर सरकारी जमीन

जिले में भूमि विवाद से जुड़े मामले बहुतायत में है। अपराध की भी ज्यादातर घटनाओं के पीछे जमीन का ही विवाद मुख्य वजह रहा है। जिसकी लाठी, उसकी भैंस की तर्ज पर लोगों ने कमजोर वर्ग की जमीन हथिया रखी है। आम लोगों की ही नहीं सरकारी भूमि पर भी तमाम लोगों ने अवैध कब्जा कर रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में कोई कार्रवाई न होने पर ही भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में इसे प्राथमिकता में रखा था। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में एंटी भू माफिया सेल का गठन कर ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करते हुए कार्रवाई के भी निर्देश दिए। सूची तो तैयार हो गई, कुछ पर केस भी दर्ज हो गया, लेकिन जमीन खाली कराने का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। तभी तो जिले की 3.98 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है, मगर उसे खाली नहीं कराया जा रहा। सरकारी भूमि पर कब्जे का यह एक रिकार्ड है, इसके अलावा भी कई गुना भूमि पर अवैध कब्जे को चिह्नित ही नहीं किया जा सका है। शहर में कई पोखरे-पोखरियों को पाटकर अट्टालिकाएं बनती जा रही हैं बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे न सिर्फ सरकार की मंशा विफल हो रही है, बल्कि आम लोगों में न्याय मिलने की उम्मीद भी टूट रही है।
चिह्नित किए गए 22 भू माफिया
राजस्व विभाग ने जिले में कुल 22 भू-माफिया को चिंहित किया। जिनके कब्जे में कुल 10.23हेक्टेयर सरकारी भूमि है, लेकिन अभियान के तहत ढ़ाई साल बीतने के बाद भी अभी तक राजस्व विभाग मात्र 6.25 हेक्टेयर की भूमि से भू-माफिया का कब्जा हटवाने में सफलता पाई। यह भूमि नौ भू-माफिया कब्जा किए हुए थे, लेकिन अभी भी 3.98 हेक्टेयर भूमि पर 13 भू -माफियाओं का कब्जा है। वे इस भूमि पर स्थाई निर्माण कराकर कब्जा किए हुए हैं। इस भूमि से राजस्व विभाग अभी तक कब्जा नहीं हटवा सका है। राजस्व विभाग इन भू-माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर चुप्पी साधे हुए है।
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वर्जन...
एंटी भू-माफिया अभियान के तहत स्थाई निर्माण रहने के कारण कई कई भू-माफिया के कब्जे से भूमि खाली नहीं कराया जा सका है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस अभियान के तहत 22 भू-माफिया को चिंहित किया गया है, जिनसे कब्जा हटावाने का कार्य किया जा रहा है। - रामप्रकाश , एडीएम वित्त व राजस्व