जौनपुर। जिले में फिर 27 हजार लाभार्थियों को शौचालय बनाया जाएगा। यह लक्ष्य शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए दिया गया है। जिला पंचायत राज विभाग भी शौचालय बनवाने के लिए लाभार्थियों के नामों की फीडिंग कर चुका है। पैसा आते ही लाभार्थियों को शौचालय बनवाने का कार्य शुरु कर दिया गया है। जिले में शौचालय बनवाने के लिए अब तक कुल चार लाख 81 हजार 689 लाभार्थियों का चयन किया गया था। जिसमें चार लाख 80 हजार 216 लाभार्थियों को शौचालय का लाभ दे दिया गया है।
लोग खुले में शौच नहीं करें, बल्कि शौचालय का प्रयोग करें। इसके मद्देनजर स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत घर-घर शौचालय बनवाने का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत जिले में सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन 2012 की बेस लाइन सर्वे सूची में शामिल लोगों को शौचालय का लाभ देने का कार्य शुरु किया गया । इस दौरान उक्त सूची में चार लाख चार हजार 370 लोगों का नाम शामील था। जिसमें जांच के दौरान तीन लाख 49 हजार 418 लोगों के यहां शौचालय नहीं बना पाया गया। इन लाभार्थियों के यहां दो अक्तूबर 2018 में शौचालय बनवाकर जिले को ओडिएफ घोषित कर दिया गया। इसके बाद अभियान चलाकर ऐसे लोगों को शौचालय बनाने के लिए चयन किया गया। जिनका नाम उक्त सूची में नहीं था और वे पात्र थे। इस दौरान सर्वे के बाद एक लाख 32 हजार 271 लोग चयनित किए गए। इन चयनित लाभर्थियों को एलओबी के नाम से सूची बनाई गई। इनको शौचालय बनवाने का कार्य शुरु किया गया। अभी तक एक लाख 30 हजार 798 लाभार्थियों के यहां शौचालय बनवा दिए गए है। इसके अलावां सरकार ने ऐसे लोगों को शौचालय बनवाने का निर्देश दिया है, जो पात्र होने के बावजूद शौचालय का लाभ अभी तक पाने से वंचित है। जिसके लिए फिर विभाग द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। उधर सरकार द्यारा चालू वित्तीय वर्ष में शौचालय बनवाने के लिए 26 हजार का और लक्ष्य दे दिया है। इसके लिए सर्वे में चयनित पात्र लाभार्थियों की फीडिंग की जा चुकी है।
अभी तक नहीं बन पाए हैं 1473 शौचालय
जौनपुर। शासन से नया लक्ष्य तो आ गया है। लेकिन अभी तक 1476शौचालय अभी तक नहीं बन पाए हैं। उधर विभाग नए लक्ष्य को पूरा करने का कार्य शुरु कर दिया है। ऐसे में इन शौचालयों का निर्माण कब तक होगा । यह तो समय बताएगा।
कोट:
1473 शौचालय विवाद के कारण नहीं बन पाए हैं।शासन को लगभग एक लाख शौचालय और बनवाने का डिमांड भेजी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 26 हजार शौचालय बनवाने का लक्ष्य शासन से मिला है। जिसे बनवाने के लिए लाभार्थियों की फीडिंग की जा चुकी है।
अनिल कुमार
जिला पंचायत राज अधिकारी