मड़ियाहूं। तहसील में नायब तहसीलदार के द्वारा फाइलों के निस्तारण करने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगने के विरोध में अधिवक्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिसर में प्रदर्शन करने के बाद नायब तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने नायब के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव कर एक दिन के आंशिक हड़ताल पर चले गए। मामले को गम्भीरता को लेते हुए तहसीलदार मदन मोहन वर्मा ने नायब कोर्ट में बैठकर आरोपित फाइलों का निस्तारण करवाया। अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।
नायब कोर्ट में वादकारियों के दाखिल खारिज के लिए सैकड़ों फाइलें काफी दिनों से पड़ी हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि मुकदमे के निस्तारण के लिए नायब कोर्ट में सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। जो वादकारी सुविधा शुल्क नहीं दे रहा है, उसकी फाइल पेंडिंग में डाल दी जाती है। गुरुवार की सुबह तहसील खुलते ही अधिवक्ता और वादकारी पहुंच गए। जानकारी करने पर पता चला कि किसी भी फाइल का निस्तारण नहीं किया गया है। जानकारी होने पर नौ बजे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलखन पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों वकीलों ने तहसील प्रांगण में स्थित एसडीएम कोर्ट, सीओ दफ्तर, तहसीलदार कोर्ट के सामने चक्रमण करते हुए नायब तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाएं। उसके बाद बैठक कर आजमगढ़ में कमिश्नर की ओर से वकीलों के बिना मुकदमे को निस्तारण का विरोध किया और नायब के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कर एक दिन की आंशिक हड़ताल पर चले गए। अधिवक्ताओं ने बाद में कहा कि नायब अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करते तो अधिवक्ता आंदोलन करेंगे। नारेबाजी और हंगामे का समाचार सुन तहसीलदार मदनमोहन वर्मा ने नायब तहसीलदार अजय मौर्या को लेकर कोर्ट में आएं और फाइलों को मंगाकर तुरंत निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, केके सिंह, महामंत्री सूर्यमणि यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष झारखंडे पटेल, संतोष सिंह, गुलाब दूबे, अभयराज सिंह, इंद्रजीत भारती, अनिसुर्रहमान, सूबेदार यादव आदि रहे।