थानागद्दी (जौनपुर)। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का एलान किया है। चंदवक क्षेत्र के मोढ़ेला शिव मंदिर में सोमवार को बीरभानपुर के किसानों की पंचायत में यह फैसला किया गया। किसानों ने मुआवजा देने में शासन की ढुलमुल नीति के प्रति आक्रोश जताया।
अध्यक्षता कर रहे वंश नारायन पांडेय ने कहा कि इंडो-नेपाल राजमार्ग संख्या 233 को फोरलेन बनाने के लिए केराकत व डोभी ब्लॉकों के लगभग दो दर्जन गांवों के सैकड़ों किसानों की लगभग 75 हेक्टेअर जमीन अधिग्रहीत की गयी है। किसान सड़क निर्माण एवं विकास के विरोधी नही हैं लेकिन जमीन का वाजिब मुआवजा चहते हैं। शासन 2011 के सर्किल रेट से भुगतान करने जा रहा है, जो कि अनुचित है। वाराणसी और आजमगढ़ में वर्तमान सर्किल रेट से जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है। उसी तरह यहां के भी किसानों को नए सर्किल रेट से भुगतान किया जाना चाहिए। किसानों ने कोर्ट में वाद भी दाखिल किया है। कोर्ट और दफ्तर के चक्कर लगाकर मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों को आठ साल से परेशान किया जा रहा है। पंचायत में तय किया गया कि यदि प्रसासन मौजूदा सर्किल रेट से भुगतान नहीं करता तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। पंचायत में रामगढ़, बीरभानपुर, बलुआ, बरइछ, बन्तरी और परसौडी़ आदि गांवों के सैकड़ो किसान शामिल थे। मुख्य रूप से जीत बहादुर सिंह, रवि प्रकाश सिंह, आकाश, योगेंद्र पांडेय, मनोज पांडेय, सुरेन्द्र पांडेय, फेक्कन चौधरी, राम सहाय निषाद, महेन्द्र निषाद, विजय बहादुर, सुशील चन्द्र मिश्र, अमरनाथ सोनकर, दिनानाथ, सुशील सिंह तथा सुरेंद्र गोंड़ उपस्थित रहे।