उरई। नगर पालिका की सीमा का विस्तार होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शासन ने जिलाधिकारी से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है, जिसमें शहर और गांव से जुड़ी सभी जानकारियां मांगी गई हैं। खास बात यह है कि इस सीमा विस्तार में किसी भी गांव की प्रधानी समाप्त नहीं होगी, इसलिए प्रस्ताव के शीघ्र पास होने की ज्यादा संभावना है। सीमा विस्तार की मांग को लेकर विधायक और पालिकाध्यक्ष निरंतर प्रयासरत रहे, तब जाकर शासन का ध्यान इस ओर गया है।
लंबे संघर्ष के बाद अब नगर पालिका की सीमा विस्तार की उम्मीदें साकार होने के करीब हैं। अधिकारी भी यह मान रहे हैं कि अब यह प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। वर्ष 2022 से अब तक सीमा विस्तार को लेकर कई औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और आपत्तियां मांगी जा चुकी हैं, लेकिन किसी ने कोई लिखित आपत्ति नहीं दी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी एक माह में इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
शासन द्वारा जिलाधिकारी को 17 मई को भेजे गए पत्र में सीमा विस्तार को अंतिम रूप देने की बात कही गई है और स्पष्ट किया गया है कि कोई गांव नगर सीमा में शामिल न हो। यदि कोई गांव जुड़ रहा है तो उसकी भी जानकारी मांगी गई है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव में किसी गांव को शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि शहर के आसपास बसी नई आबादी को नगर क्षेत्र में जोड़ा जा रहा है।
डीएम को पत्र मिलने के बाद नगर पालिका में हलचल तेज हो गई है और सीमा विस्तार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं, पालिकाध्यक्ष गिरजा चौधरी ने भी इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह जनता की वर्षों पुरानी मांग रही है, और उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा और वहां से भी इसे स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। शासन स्तर पर प्रदेश की चार से पांच नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार प्रस्तावित है। जिन प्रस्तावों में गांव जोड़े जा रहे हैं, वहां प्रक्रिया में देरी हो सकती है, क्योंकि किसी प्रधान की प्रधानी अचानक समाप्त नहीं की जा सकती। राम अचल कुरील, ईओ, नगर पालिका ने बताया कि जिलाधिकारी के पास शासन से पत्र आया है। सीमा विस्तार को लेकर जो प्रस्ताव मांगा गया है, उसे तैयार कर भेजा जा रहा है। अनुमान है कि जल्द ही इस संबंध में शासन से कोई सकारात्मक खबर मिलेगी।
वार्ड बढ़ेंगे, नए कर्मचारियों की होगी तैनाती
सीमा विस्तार के बाद नगर पालिका द्वितीय कैडर से उठकर प्रथम कैडर में आ जाएगी। इससे पालिका को मिलने वाला बजट भी बढ़ेगा। वर्तमान में पालिका को प्रतिमाह वेतन और ईंधन आदि के मद में लगभग दो करोड़ रुपये मिलते हैं। सीमा विस्तार के बाद यह राशि करीब एक करोड़ रुपये और बढ़ने की संभावना है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। वर्तमान में पालिका में 34 वार्ड हैं, जो बढ़कर लगभग 40 हो जाएंगे। इसके साथ ही 70 से 80 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। पालिका कार्यालय में भी चार राजस्व निरीक्षक, चार सफाई निरीक्षक, एक जूनियर इंजीनियर, एक सहायक अभियंता और पांच से छह टैक्स कलेक्टर की तैनाती की जाएगी। यह सारी व्यवस्थाएं तब लागू होंगी जब पालिका प्रथम कैडर में शामिल हो जाएगी। प्रदेश की अन्य प्रथम श्रेणी नगर पालिकाओं में यह सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, अब उरई नगर पालिका में भी यह सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।