उरई। प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में हुई जिला योजना समिति की बैठक में वर्ष 2019-20 में विकास के लिए चार अरब चौरानवे करोड़ सैंतालिस लाख रुपये के बजट को स्वीकृति मिल गई है। इसके साथ ही योजना के लिए विभागवार बजट का आवंटन भी कर दिया गया है। जिसमें सबसे अधिक रोजगार कार्यक्रम के लिए और सबसे कम सेवायोजन के लिए 74 हजार रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। योजना में कुल 11 विभागों को इस वर्ष बजट नहीं दिया गया।
बुधवार को विकास भवन सभागार में प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई। बैठक में जहां वर्ष 2018-19 में हुए खर्च का ब्योरा रखा गया वहीं वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना के लिए बजट का आवंटन किया गया। इसमें कुल 47 विभागों में से इस साल 11 विभागों को कोई बजट नहीं दिया गया है। योजना में जिले के वर्ष 2019-20 के लिए चार अरब चौरानवे करोड़ सैंतालिस लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया।
इस परिव्यय को सभी विभागों व सेक्टरों में उनकी मांग को देखते हुए प्रस्तावित किया गया। इसमें सबसे कम बजट मात्र 74 हजार रुपये सेवायोजन को दिया गया है, जबकि सबसे अधिक बजट की स्वीकृति रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 44.75 लाख मानव दिवस सृजन किए जाने के लिए स्वीकृत किया गया है। जिला योजना में अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी ने कहा कि जिन विभागों की जिन योजनाओं में बजट का परिव्यय किया गया है, जिम्मेदार अधिकारी पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ उन योजनाओं को धरातल पर पूर्ण कराएं।
जिससे हर अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंच सके। जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर ने कहा कि सभी अधिकारी योजनाओं व उनके कार्यों में पारदर्शिता रखें, अन्यथा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस दौरान सीडीओ प्रशांत कुमार, विधायक कालपी नरेंद्र सिंह जादौन, विधायक माधौगढ़ मूलचंद्र निरंजन, जिलाध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता, परिवहन मंत्री प्रतिनिधि अरविंद चौहान सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे।
पिछले साल की अपेक्षा इस साल मामूली बढ़ोतरी
जिला योजना समिति की बैठक में पिछले साल के बजट की अपेक्षा इस साल मामूली बढ़ोतरी की है। जिला योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4.89 अरब का बजट दिया गया था। छह विभाग ऐसे भी हैं जिन्हें पिछले वर्ष भी कोई बजट नहीं दिया गया था और इस वर्ष भी इन विभागों से कोई बजट की मांग नहीं की गई है। जिस कारण इस वर्ष भी उन्हें बजट का आवंटन नहीं किया गया।