उरई। कृषि यंत्रों में मिल रही छूट का लाभ लेने के लिए कई बिचौलियों ने अपने मोबाइल नंबरों से योजनाओं में आवेदन कर दिया है। भनक लगते ही कृषि अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए है, जांच के बाद इन सभी आवेदनों को निरस्त किया जाएगा। कृषि उप निदेशक आरके तिवारी ने बताया कि योजनाओं में जो टोकन जनरेट हुए है और वह किसानों के नहीं है, उन सभी आवेदनों को निरस्त किया जाएगा।
बता दें कि शासन किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। जिसमें एक योजना कृषि यंत्रों में छूट से जुड़ी है। योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि उपकरण जैस, टिलर, सीडल, हस्त चालित स्प्रैयर, रिजर, मल्टीक्राप थ्रेसर आदि की खरीद पर भारी छूट दी जा रही है। इस छूट में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसमें ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। जिसमें किसान किसी भी जनसुविधा केंद्र से आवेदन कर अपना टोकन जनरेट कर सकता है।
टोकन मिलने के बाद ही किसान को योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा, लेकिन शिकायतें आ रही है कि कई बडे़ माफियाओं ने इस योजनाओं में भ्रष्टाचार का ग्रहण लगा दिया है। जिससे इन योजनाओं का लाभ किसानों की जगह बिचौलियों को मिल रहा है। इस बिचौलियों पर शिकंजा कसने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने सख्त कदम उठाए हैं। कृषि उप निदेशक आरके तिवारी ने बताया कि जिन योजनाओं में टोकन सीधे किसानों के मोबाइल नंबरों ने जनरेट नहीं हुए है उन सभी आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
डीलरों पर भी कसा जाएगा शिकंजा
कृषि उप निदेशक ने बताया कि शिकायतें मिल रही है, कि कुछ डीलर कृषि यंत्रों में मिल रही छूट का लाभ लेने के लिए फर्जी आईडी लगाकर अपने मोबाइल नंबर से टोकन जनरेट कर लेते हैं, जिससे छूट का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे डीलरों को चेतावनी के साथ साथ गोपनीय जांच भी कराई जा रही है, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर डाल कर योजना में छूट के लिए टोकन प्राप्त किया है। जांच रिपोर्ट के बाद सभी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।