लोक निर्माण विभाग की ओर से जिले के ग्रामीण क्षेत्र की 35 कच्ची और जर्जर सड़कों की दशा सुधारने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इन सड़कों के डामरीकरण के लिए करीब 120 करोड़ रुपये का विस्तृत आगणन तैयार किया गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर निर्माण कार्य कराया जाएगा।
जिले के सभी ब्लॉकों से ग्रामीण क्षेत्रों की कच्ची और खराब सड़कों की सूची मांगी गई थी। ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर उन सड़कों को प्राथमिकता दी गई है, जिन पर आवागमन अधिक है और जहां लंबे समय से पक्की सड़क की मांग की जा रही थी।
ग्रामीण क्षेत्र में कई सड़कें अभी भी कच्ची होने के कारण इन पर आवागमन में लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में कीचड़ और जलभराव से स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है।
कई बार एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को भी गांवों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। अधिशासी अभियंता लोनिवि संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि शासन से स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।