उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय की जमीनी स्थिति का जायजा लिया।
आयोग ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रशासक सीमा उपाध्याय, ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से सीधे प्रश्न कर जनप्रतिनिधियों ने आबादी के अनुपात में आरक्षण, रोजगारपरक शिक्षा और युवाओं के लिए नए अवसरों की जरूरत पर जोर दिया। न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि आयोग प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर तथ्य जुटा रहा है। जनसहभागिता और प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर तैयार विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी।
अंत में सीडीओ ने आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का आभार व्यक्त किया। मौके पर आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉ. अरविन्द कुमार चौरसिया, एसपी सिंह, विशेष कार्याधिकारी असलम अंसारी तथा जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।