शहर के कारोबारियों की मांग पूरी हो गई है। अब राज्य जीएसटी कार्यालय का निर्माण शहर से दूर नहीं, बल्कि शहर के वाटर वर्क्स परिक्षेत्र में ही कराया जाएगा। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने शहर में राज्य कर कार्यालय और आवासीय भवन के निर्माण के लिए तीन हजार वर्गमीटर नजूल भूमि का हस्तांतरण कर दिया है।
इस संबंध में सोमवार को प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया। दरअसल, पहले जिला प्रशासन की ओर से राज्य जीएसटी कार्यालय के निर्माण के लिए शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जमीन का आवंटन किया गया था। शहर से काफी दूरी पर कार्यालय बनाए जाने की जानकारी मिलने पर कारोबारी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था।
व्यापारियों का कहना था कि राज्य जीएसटी कार्यालय शहर के बीच या नजदीक होना चाहिए, ताकि कारोबारियों को विभागीय कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े। बाद में वाटर वर्क्स में खाली पड़ी नजूल की भूमि जीएसटी कार्यालय के लिए देने पर विचार शुरू हुआ। अब इस पर शासन की मुहर लग गई है, जिससे व्यापारियों को राहत मिली है।