आगरा रोड पर किराए की इमारत में संचालित राज्य जीएसटी कार्यालय को अब अपनी खुद की इमारत मिल जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से केवल गढ़ी के पास जमीन चिन्हित करने के बाद इमारत बनाए जाने की तैयारी कर ली है।
निर्माण के लिए तीन कार्यदायी संस्थाओं की ओर से अपने-अपने आगणन तैयार किए गए हैं। इन तीनों का प्रस्ताव बनाकर शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा।
करीब दो दशक पहले वस्तु एवं सेवा कर कार्यालय के रूप में आगरा रोड की एक इमारत में संचालित कार्यालय आज राज्य जीएसटी में तब्दील होने के बाद भी वहीं चल रहा है। अपने कार्यालय निर्माण को लेकर की गईं कोशिशों के बाद प्रशासन ने जमीन का आवंटन कर दिया है। कार्यदायी संस्था लोनिवि, सी एंंड डीएस व राजकीय निर्माण निगम की ओर से करीब नौ करोड़ रुपये की लागत के आगणन तैयार किए हैं। सहायक आयुक्त एवं प्रशासनिक अधिकारी राज्य जीएसटी हाथरस मयंक जैन ने बताया कि आगणन के प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है, निर्माण कार्य शुरू कराए जाने की कवायद की जाएगी।
व्यापारी व कर अधिवक्ताओं का विरोध जारी
राज्य जीएसटी कार्यालय को हाथरस शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर केवल गढ़ी ले जाए जाने को लेकर व्यापारी व कर अधिवक्ताओं का विरोध जारी है। उनका कहना है कि शहर में ही किसी जगह कार्यालय की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन शहर में जगह न होने के चलते केवल गढ़ी पर भूमि आवंटन को लेकर उनके द्वारा लगातार विरोध करते हुए आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं।