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बेघरों को घर देने की तैयारी

Mon, 30 May 2016 11:43 PM IST
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
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हाथरस। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच शासन को एक बार फिर बेघरों की याद आई है। इसीलिए शासन ने बसपा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट कांशीराम टाउनशिप (वर्तमान में नया सवेरा) आवासीय योजना में बने खैराती घरों को बेघरों को बांटने की तैयारी तेज कर दी है। योजना के तीसरे और चौथे फेज में कुल डेढ़ हजार आवास बनकर तैयार हैं, लेकिन बीते चार सालों में सरकार इन्हें बेघरों को बांटने का वक्त ही नहीं निकाल सकी। अब चुनाव से पहले इन आवासों के लिए जरूरतमंद लाभार्थियों को चुनने की कसरत शुरू हो चुकी है। डीएम ने अधिकारियों से खैराती घराें के लिए लाभार्थियों के चयन की अब तक की कार्यवाही का पूरा ब्योरा तलब कर लिया है।
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जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) और सिकंदराराऊ व हाथरस तहसील के अधिकारियों ने पूरा ब्योरा डीएम को भेज दिया है। पीओ डूडा अंजू सिंह ने बताया कि नया सवेरा के तृतीय चरण में जलेसर रोड पर नवनिर्मित एक हजार आवासों के आवंटन के लिए कुल 1544 आवेदन मिले हैं। डीएम ने इनकी जांच के लिए जिलास्तरीय अधिकारियों की टीम बनाई थी। इन अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान जांच में कुल 270 लाभार्थी पात्र पाए गए हैं, जबकि यहां इनके अलावा 730 अन्य लाभार्थियों का भी चयन किया जाना है। डीएम ने इनके लिए फिर से आवेदन मांगने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि शहर में बड़ी संख्या में बेघरों को नया सवेरा के आवासों के आवंटन का इंतजार है। सिकंदराराऊ में नया सवेरा के द्वितीय चरण में 500 नवनिर्मित आवासों के आवंटन के लिए अब तक कुल 129 आवास बेघरों को आवंटित भी किए जा चुके हैं। एसडीएम सिकंदराराऊ द्वारा जांच में 176 पात्र आवेदन पाए गए हैं, जिनमें से 72 आवेदकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण की गई हैं। 

एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी
डीएम ने नया सवेरा आवास योजना के तृतीय चरण में जलेसर रोड पर नवनिर्मित डेढ़ हजार आवासों के आवंटन के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद उपयुक्त प्रार्थना पत्रों की एसडीएम हाथरस केहरी सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। समिति को आदेश दिए गए हैं कि वह जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा पात्र ठहराए गए लाभार्थियों की क्रॉस चेकिंग कराने के बाद वास्तविक जरूरतमंद पाए जाने वाले लाभार्थियों को आवास आवंटन की कार्यवाही शुरू कराएं। 
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घर दिलाने के लिए दलाल भी सक्रिय
नया सवेरा योजना में आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू होते ही शहर में दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। यह दलाल जरूरतमंदों को टाउनशिप में घर दिलाने का ख्वाव दिखाकर उनसे पांच से 10 हजार रुपये वसूल रहे हैं। अब तक कई लाभार्थियों को यह अपना शिकार बना चुके हैं। अब लाभार्थी इस आस में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं कि शायद घर के लिए उनका आवेदन मंजूर हो गया हो, लेकिन वहां से उन्हें क्रोइ संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा और न ही उनसे पैसे लेने वाले यह मध्यस्थ उन्हें कोई ठोस भरोसा दिला पा रहे हैैं।
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