पंचायत प्रतिनिधियों को भी मिले पेंशन

विधायक को एक दिन भी अपने पद पर रहने पर आजीवन पेंशन सुविधा मिलती है, जबकि प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य पांच वर्ष रहने के बावजूद इस सुविधा से उनको वंचित रखा जाता है। पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन व्यवस्था लागू हो। पंचायतों के माध्यम से गांव-गांव लघु व कुटीर उद्योग स्थापित कर, युवाओं को प्रशिक्षण देकर बेरोजगारी जैसी समस्या से दूर किया जाए। ब्लॉक स्तर पर छोटे-छोटे उद्योग लगाकर हर हाथ को काम मिले। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले व पंचायतों के माध्यम से बिचौलियों की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। संगठन के प्रदेश प्रभारी संदीप तोमर ने कहा कि इन मांगों को लेकर यूपी ही नहीं, बल्कि राजस्थान, पंजाब, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में भी  लड़ाई जारी है।