पीएम आवास योजना शहरी के तहत नगर निकायों को मिलने वाले आवेदनों की जांच में लापरवाही सामने आई है। जनवरी से लेकर 31 मई तक जिले सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों में आवास के लिए करीब साढ़े पांच हजार ऑनलाइन आवेदन पहुंचे हैं, लेकिन इनमें से महज 882 आवेदकों को ही पात्र बताकर इनकी सूची डूडा कार्यालय को भेजी गई है। बाकी 4618 आवेदनों को नगर निकायें दबाकर बैठी हैं।
यह आवेदक निकायों और डूडा दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां से उन्हें यह नहीं बताया जा रहा कि आखिर उनके आवेदन पर क्या कार्यवाही हुई। पीएम आवास योजना शहरी के तहत डूडा कार्यालय को हाथरस नगर पालिका से करीब 3500 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। पात्र व अपात्रता का सत्यापन करने के लिए डूडा की ओर से यह आवेदन नगर पालिका को भेजे गए, लेकिन वहां से साढ़े 300 आवेदन ही सत्यापन के बाद पात्रता की रिपोर्ट लगाकर वापस भेजे गए।
इसी तरह जिले की अन्य नगर पालिका व नगर पंचायतों से मिले आवेदनों को भी सत्यापन के लिए भिजवाया गया। वहां से पात्रों की सूची तो डूडा कार्यालय को भेज दी गई, लेकिन बाकी आवेदनों के बारे में यह जानकारी नहीं दी गई कि इन पर क्या कार्यवाही हुई, जबकि नियमानुसार आवेदकों के अपात्र मिलने की रिपोर्ट भी डूडा कार्यालय को भेजी जानी चाहिए, लेकिन निकाय स्तर पर इन आवेदनों को बिना कोई कारण बताए लंबित रखा जा रहा है।
चूंकि हाल ही में यह खुलासा हो चुका है कि पीएम आवास योजना शहरी में आवेदन मंजूर करने के नाम पर आवेदकों से वसूली की जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में आवेदनों को नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर रोकना उनकी मंशा पर सवाल खड़े करता है।
पात्र आवेदनों के चयन के बाद बाकी आवेदनों की स्थिति का ब्योरा नगर निकायों की तरफ से नहीं भेजा जा रहा है। उनकी तरफ से जांच में लेटलतीफी की जा रही है। इस बारे में सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा।
-मनीष चौधरी, प्रभारी अधिकारी डूडा