कानूनी मशविरा खत्म, अविश्वास प्रस्ताव जल्द

जिला पंचायत सदस्यों की खींचतान भी शुरू हो गई है। दोनों खेमे अपना बहुमत पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सबकी नजरें अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे पर टिकी हैं। फिलहाल तो दोनों खेमे बहुमत अपने पक्ष में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि 25 में से 15 सदस्यों द्वारा शपथ पत्र सौंपने के बाद बसपा खेमे के इस दावे पर कैसे यकीन किया जाए।

गौरतलब है कि पिछले दिनों सपा जिलाध्यक्ष ओमवती यादव के नेतृत्व में सपा, भाजपा और रालोद के 15 जिला पंचायत सदस्यों ने डीएम से मिलकर उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में शपथ पत्र सौंपे थे। डीएम ने इन सभी की हाजिरी दर्ज कराने के साथ वीडियोग्राफी भी कराई थी। विरोधी मोर्चे के इस कदम ने न केवल जिला पंचायत अध्यक्ष खेमे में खलबली मचा दी, बल्कि सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। पिछले पांच दिनों से सबकी नजरें अविश्वास प्रस्ताव पर डीएम के अगले कदम पर टिकी हैं। डीएम अब तक इस मसले पर कानूनी सलाह-मशविरा करने और पंचायतराज अधिनियम का अध्ययन करने की बात कह रहे थे।

सूत्र बताते हैं कि डीएम ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए तारीख भी तय कर दी गई है और इस बारे में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक तैयारी की भनक लगने के बाद अब दोनों खेमों ने अपने सदस्यों को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया है। सदस्यों की खींचतान तेज हो गई है। राजनीतिक दवाब से बचने के लिए ज्यादातर सदस्य भी फिलहाल भूमिगत हो गए हैं। सदस्यों और उनके परिवारों को डर है कि कहीं बहुमत की इस खींचतान में उनका कोई नुकसान नहीं हो जाए।
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कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक-दो दिन में अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक की तारीख तय कर दी जाएगी। फिलहाल सभी पक्षों के लिए नोटिस बनवाए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही उन तक पहुंचा दिया जाएगा।
-अमित कुमार सिंह, डीएम हाथरस