जीएसटी कार्यालय के लिए आवंटित की गई भूमि का नक्शा। संवाद
- फोटो : Samvad
शासन स्तर से राज्य जीएसटी कार्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति दिए जाने के बाद प्रशासन स्तर से जमीन के चिह्नांकन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वाटर वर्क्स में प्रस्तावित भूमि के मानचित्र के साथ मंगलवार को लेखपाल, नगर पालिका कर्मियों और जीएसटी अधिकारियों की टीम ने मौका मुआयना किया।
टीम ने मौके पर जमीन की स्थिति, उपलब्ध क्षेत्र और सीमाओं को लेकर आवश्यक जानकारी जुटाई। शासन को भेजे गए डिजाइन के आधार पर जमीन के चिह्नांकन की कार्यवाही पूरी होने के बाद जमीन आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
शहर में राज्य जीएसटी विभाग का अपना भवन नहीं होने के कारण विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय के संचालन में लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। व्यापारियों के लिए भी विभागीय कार्यों के सिलसिले में कार्यालय तक पहुंचना और सुविधाओं के लिहाज से स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
शहर के व्यापारिक एवं उद्यमी संगठनों की ओर से राज्य जीएसटी कार्यालय के लिए हाथरस में ही जमीन उपलब्ध कराने की मांग लगातार उठाई जा रही थी। शासन से जमीन हस्तांतरण की मंजूरी मिलने के बाद अब संबंधित जमीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपायुक्त पीके गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को औपचारिक मुआयना किया गया था। बुधवार को ईओ नगर पालिका रोहित सिंह के साथ मौके पर चिह्नांकन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। संवाद