पंचायत चुनाव के आरक्षण के निर्धारण के लिए बुधवार को देर शाम तक अधिकारी शासन के नये आदेश का इंतजार करते रहे। शासन स्तर से फिर से ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य के पदों पर आरक्षण निर्धारण के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।
न्यायालय के आदेश के बाद फिर से आरक्षण निर्धारित किया जाएगा और आरक्षण जारी करने के लिए तिथिवार समय सारिणी भी घोषित की जाएगी। नये आरक्षण निर्धारण पर आपत्तियां भी दर्ज की जाएंगी। दिग्गज भी अपनी सीटों पर फिर से मनमाफिक आरक्षण के लिए जुगाड़ फिट करने में जुट गए हैं।