हाथरस : आरक्षण निर्धारण के लिए नये आदेश का इंतजार

पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से आरक्षण जारी होने का राजनेताओं को बेसब्री से इंतजार है। पंचायतराज विभाग के अधिकारियों को भी आरक्षण के संबंध में नए शासनादेश का इंतजार है। इसके बाद आरक्षण तय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
न्यायालय के आदेश के बाद वर्ष 2015 को आरक्षण का मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण तय किया जाएगा। इसे लेकर अब शासन स्तर से नये आदेश जारी होने का विभागीय अधिकारियों को इंतजार है, जिसके बाद आरक्षण को अंतिम रूप दिया जा सके। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने हाल ही में पंचायत चुनाव के आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। इससे पहले आरक्षण की अनंतिम सूची पर आपत्तियां मांगी गई थीं।
कुल 191 आपत्तियां मिली थीं। इनका निस्तारण भी किया जा चुका है, लेकिन अंतिम सूची जारी होने से पहले ही न्यायालय ने इस पर भी रोक लगा दी। इस कारण आरक्षण की अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी थी। अब विभाग को शासन की ओर से आरक्षण निर्धारण के लिए नए आदेश का इंतजार है। इधर, राजनीतिक दिग्गज भी मनमाफिक आरक्षण तय कराने के लिए फिर से भागदौड़ में जुट गए हैं।