फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाथरस: 241.60 करोड़ रुपये की वसूली के लिए सांसद की मदद लेंगे बिजली अफसर

विज्ञापन
हाथरस: सांसद राजवीर दिलेर को बकाया वाले गांवों की सूची सौंपते अधीक्षण अभियंता विद्युत। - फोटो : HATHRAS
विज्ञापन
गौरव भारद्वाज
विज्ञापन

हाथरस। हाथरस जिले के 209 गांवों के हजारों लोगों ने पिछले तीन वर्ष से बिजली का बिल जमा नहीं किया है। इन पर 241 करोड़ 60 लाख रुपये का बिजली बिल का बकाया है। अब बिजली अफसरों ने सांसद राजवीर दिलेर से बकाया वसूली के लिए मदद मांगी है। अफसरों ने कार्यकर्ताओं के जरिये बकायेदारों को बकाया जमा करने के लिए प्रेरित करने की सांसद से अपील की है, ताकि महकमे को बिजली का बकाया हासिल हो सके।
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन में लोगों को बिजली आपूर्ति तो पर्याप्त मिली है, लेकिन इसकी एवज में बकाया नहीं मिला है। इसे लेकर अफसर खासे परेशान हैं। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में भी बकाया देने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई गई है। जिले के बिसावर, गोपीपुर, कुरसंडा, नवगंवा, वेदई, हाथरस देहात, सिकंदराराऊ देहात, कोटा, सोखना, गुतहरा, नसीरपुर, तेजपुर, अगसौली, पिपलगवां, जटोई, सासनी देहात, रोहई, टुकसान, हाथरस देहात आदि गांवों के 209 गांवों के हजारों उपभोक्ताओं ने बीते तीन साल से बिजली का बिल जमा नहीं किया है।
विज्ञापन

इस कारण यह गांव डिफॉल्टर की सूची में भी शामिल हो गए हैं। इन गांवों पर बिजली महकमे का 241 करोड़ साठ लाख 14 हजार रुपये का बकाया है। शासन ने बकाया वसूली में जनप्रतिनिधियों की मदद लेने का निर्देश दिया है। यही वजह है कि बिजली अधिकारियों ने इस काम के लिए सांसद से संपर्क साधा है। निगम की एमडी ने कहा है कि जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए लोगों से बकाया जमा कराने की अपील करें, ताकि महकमे को बकाया हासिल हो सके।
विज्ञापन

बिजली खरीद में भी हो रही दिक्कत
हाथरस सहित प्रदेश में बिजली महकमे का अच्छा खासा बकाया है। महकमे को बकाया नहीं मिल पा रहा है। निगम के पास राजस्व की कमी भी है। इस कारण बिजली कंपनियों से बिजली खरीदने में दिक्कतें आ रही है। यदि ये बकाया मिल जाए तो निगम को काफी राहत मिलेगी। अधीक्षण अभियंता हरीमोहन का कहना है कि जिले के 209 गांवों के काफी लोगों ने तीन साल से बिजली का बिल जमा नहीं किया है। सांसद राजवीर दिलेर को पत्र सौंपा गया है। सांसद कार्यकर्ताओं को बकाया जमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि बकाया हासिल हो सके।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें