संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
अखिल भारतीय पंचायत परिषद के पदाधिकारियों ने मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम ओसी कलक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 1993 के 37वें संविधान के तहत 29 विषय व उनसे जुड़े अधिकार कोष कार्य और पंचायत कर्मियों को सौंपकर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था लागू की जाए। जिले स्तर पर हर महीने डीएम व एसपी की अध्यक्षता में पंचायत समाधान दिवस मनाया जाए।
इसमें पंचायत से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर व शौचालय केअर टेकर के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार स्वयं करे। पंचायत से जुड़े राजस्व कर्मी, प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनबाड़ी, राशन कोटेदार व सरकारी स्कूल के अध्यापक की उपस्थित कार्य प्रमाणन निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलों में पंचायत का पूर्ण अधिकार दिए जाए।
प्रधानों को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाए। दस लाख रुपये के कार्य एस्टीमेट पास कराने में ग्राम सभा को पूूर्ण अधिकार दिया जाए। राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की सभी प्रमुख सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए जल ग्रह व स्वच्छता पर लगने वाला कर वसूलने जैसे अधिकार दिए जाए।
जिला समन्वय बैठक में जिलाध्यक्ष की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष मनोज सिसौदिया, बहादुर सिंह, रामगोपाल, हरीशचंद्र, प्रबल प्रताप सिंह, मीना देवी, प्रशांत कुमार, प्रीती कुमारी, योगेश कुमार, नरेंद्र सिंह चौहान, रामेश्वर सिंह, धर्मवीर सिंह, लक्ष्मी देवी व ग्राम प्रधान मौजूद रहे।