न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा जन सेवा केंद्रों के संचालन के संबंध में डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। डीएम ने कहा कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उनके घरों के समीप मिल जाता है। लिहाजा इनका संचालन गंभीरता से किया जाए।
डीएम ने कहा कि नव चयनित दोनों संस्थाओं सीएससी ई-गवर्नेंस और सीएमएस कंप्यूटर्स लिमिटेड से परफार्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) और मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएएए) प्राप्त करने के पश्चात जिले में दोनों संस्थाओं के कार्यालय खोले जाने के निर्देश दिए। पूर्व से कार्यरत जनसेवा केंद्रों के लाइसेंस का प्राथमिकता के आधार पर शासन से निर्धारित धनराशि जमा करने के पश्चात नवीनीकरण करने के निर्देश दिए। नए व पुराने जनसेवा केंद्रों की जीओ टैगिंग तीन दिन में पूरी कराते हुए ईडीएम को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि डीएसपी संस्था के जन सेवा केंद्र संचालक के साथ अनुबंध की प्रति डीईजीएस को उपलब्ध कराई जाए। डीएम ने कहा कि कोई जनसेवा केंद्र यदि निर्धारित स्थान पर संचालित नहीं किया जा रहा है तो उसका लाइसेंस निरस्त करते हुए विधिक कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर सीडीओ आरबी भास्कर, एडीएम जेपी सिंह, ओसी कलेक्ट्रेट मनोज कुमार सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी शीलेंद्र कुमार, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आलोक माहेश्वरी, ईडीएम मनोज उपाध्याय, सीएससी जिला प्रबंधक प्रदीप सिंह, धर्मेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे।