बिना टीडीएस, जीएसटी काटे ग्राम पंचायतों ने खर्च कर दिए 102 करोड़
ऑनलाइन भुगतान शुरू होने के बाद इनकम टैक्स विभाग की पकड़ में आया मामला
इनकम टैक्स विभाग ने पंचायत राज विभाग से मांगा ब्योरा
आनन-फानन सभी एडीओ पंचायत से ब्योरा तलब
संवाद न्यूज एजेंसी
हाथरस। जिले की ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में खर्च हुई धनराशि के सापेक्ष टीडीएस व जीएसटी न कटने का मामला सामने आया है। शासन स्तर से पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान शुरू होने के बाद पूरा मामला उजागर हुआ है। इस मामले में इनकम टैक्स विभाग ने पंचायती राज विभाग से धनराशि खर्च होने के सापेक्ष टीडीएस व जीएसटी कटने संबंधी ब्यौरा मांगा है। विभाग ने धनराशि के सापेक्ष इनकम टैक्स विभाग में जमा किए जाने वाली धनराशि की डिटेल भी मांगी है। इस पत्र के आने के बाद विभाग ने आनन फानन में सभी एडीओ पंचायत से नामित संस्थाओं, ठेकेदारों आदि को दी जाने वाली धनराशि के सापेक्ष कटने वाले टैक्सों की डिटेल तलब की है।
शासन स्तर से जिले की ग्राम पंचायतों में 14 वें वित्त के तहत 102 करोड रुपये व राज्य वितक्त से 35 करोड रुपये की धनराशि भेजी गई थी। इस धनराशि से ग्राम पंचायतों में पूरे वित्तीय वर्ष विकास कार्यों को संस्थाओं, ठेकेदारों व फर्मों के माध्यम से पूरा कराया गया है। इस धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों में अब करीब 35 करोड़ रुपये की धनराशि शेष बची हुई है। ग्राम पंचायतों ने 102 करोड़ रुपये की धनराशि को विकास कार्यों में खर्च कर दिया है।
शासन स्तर से पिछले दिनों पीएफएमएस के माध्यम से ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायतों ने ऑनलाइन माध्यम से भुगतान प्रकिया शुरू कर दी। भुगतान प्रकिया शुरू होते ही पोर्टल पर धनराशि के खर्च के ब्यौरा आना शुरू हो गया। पोर्टल के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग के सामने आया कि ग्राम पंचातयों द्वारा ठेकेदारों, फर्मों को लाखों रुपये का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन विभाग को इस धनराशि के सापेक्ष टैक्स नहीं मिल पा रहा है।
इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर ग्राम पंचायतों में खर्च होने वाली धनराशि के सापेक्ष जीएसटी व टीडीएस काटने के संबंध में ब्यौरा मांगा है। डीपीआरओ ने इस संबंध में तत्काल सभी एडीओ पंचायत से ग्राम पंचायतवार निर्धारित प्रारूप में खर्च धनराशि के सापेक्ष जीएसटी व टीडीएस का ब्यौरा तलब किया है।
इनकम टैक्स विभाग की ओर से टीडीएस कटने व जीएसटी जमा करने के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इस संबंध में सभी एडीओ पंचायत से ब्यौरा मांगा गया है।
-बनवारी सिंह, डीपीआरओ