हाथरस: शहर के विकास का पहिया जाम, 17.10 करोड़ के प्रस्ताव तीन माह से शासन में अटके, नहीं लग सकी अंतिम मुहर

प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति न मिलने के कारण शहर के आधुनिकीकरण और स्मार्ट सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं कागजों में ही सिमटकर रह गई हैं। प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी की तर्ज पर छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी।

इसके प्रथम चरण में हाथरस नगर पालिका परिषद सहित प्रदेश के 58 नगर निकायों को शामिल किया गया था, जिसकी घोषणा मार्च 2026 में हुई थी। योजना के तहत निकायों को उनकी आबादी के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले निकायों को विकास कार्यों के लिए विशेष रूप से अधिक बजट और संसाधन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

प्रस्ताव पास कराने के लिए लगातार पैरवी की जा रही है। इसे इस माह मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रस्तावों के पास होते ही टेंडर व अन्य प्रक्रिया शुरू की जाएंगी। जल्द ही विकास कार्यों को पूरा कराया जाएगा।-रोहित सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद हाथरस