हाथरस। हाथरस के विश्व प्रसिद्ध हींग उद्योग को और महकाने के लिए जिला उद्योग केंद्र ने महत्वपूर्ण पहल की है। जिले के इस पारंपरिक व प्रमुख उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए हींग क्लस्टर विकसित किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
जिला उद्योग केंद्र की ओर से स्थानीय हींग कारोबारियों से संपर्क कर क्लस्टर की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है। विभाग की इस पहल के बाद कारोबारी भी जमीन की तलाश में जुट गए हैं।
उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र रामेंद्र कुमार ने बताया कि जैसे ही कारोबारियों की ओर से क्लस्टर के लिए भूमि चिह्नित कर उपलब्ध कराई जाएगी, वैसे ही विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डीपीआर तैयार होने के बाद इसे अंतिम स्वीकृति और बजट आवंटन के लिए शासन स्तर पर भेजा जाएगा। इस क्लस्टर के विकसित होने से हाथरस के हींग कारोबारियों को एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। संवाद
क्लस्टर में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
प्रस्तावित हींग क्लस्टर में प्रशासन और शासन स्तर से कई बुनियादी व आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसमें कच्ची हींग के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक मशीनरी, गुणवत्ता जांच के लिए अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब, स्वच्छ व आकर्षक पैकेजिंग यूनिट, भंडारण (वेयर हाउसिंग) और उत्पादों के विपणन आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल होगी। वहीं नई इकाई स्थापित करने के लिए क्लस्टर परिसर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, चौड़ी सड़कें, जल निकासी और कॉमन फैसिलिटी सेंटर जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
क्यों खास है हाथरस का हींग उद्योग
हाथरस की हींग अपनी विशिष्ट सुगंध, शुद्धता और स्वाद के लिए देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यहां की हींग को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में भी शामिल किया गया है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। जिले में सैकड़ों छोटे-बड़े कारोबारी और हजारों श्रमिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हींग प्रसंस्करण और व्यापार से जुड़े हुए हैं।
कारोबारियों की राह होगी आसान, बढ़ेगा निर्यात
अब तक अधिकांश हींग इकाइयां शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं, जहां विस्तार और आधुनिक मशीनों की स्थापना में जगह की कमी आड़े आती है। हींग क्लस्टर बनने से कारोबारियों को न केवल पर्याप्त स्थान मिलेगा, बल्कि गुणवत्ता में सुधार और लागत में कमी आने से निर्यात की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ जाएंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
विभाग क्यों कर रहा व्यापारियों से जमीन की मांग
1. एसपीवी और भूमि स्वामित्व की अनिवार्य शर्त : क्लस्टर विकसित करने के लिए व्यापारियों को मिलकर एक स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी उद्यमियों की एक पंजीकृत कंपनी या संस्था बनानी होती है। सरकारी नियमानुसार, क्लस्टर के लिए भूमि इसी एसपीवी या संबंधित औद्योगिक समूह के नाम पर होनी अनिवार्य है, तभी सरकार निर्माण और मशीनरी के लिए करोड़ों रुपये का अनुदान स्वीकृत करती है।
2. डीपीआर तैयार करने के लिए आधार : बिना जमीन चिह्नित किए परियोजना की रूपरेखा, इसमें नक्शा, बिजली लोड, सड़क, शेड की संख्या और लागत तय नहीं हो सकती, इसलिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने से पहले जमीन की उपलब्धता पहली शर्त होती है।
3.घनी आबादी से बाहर व्यवस्थित विस्तार : वर्तमान में हाथरस की अधिकतर हींग उत्पादक इकाइयां शहर की संकरी गलियों और रिहायशी इलाकों में चल रही हैं, जहां बड़े ट्रकों के आने-जाने या नई मशीनें लगाने की जगह नहीं है। विभाग चाहता है कि व्यापारी शहर से बाहर एक जगह जमीन जुटाएं, ताकि वहां सड़क, बिजली, पानी और आधुनिक ढांचा सरकार के सहयोग से विकसित किया जा सके।
हाथरस के हींग उद्योग पर एक नजर
-100 से 125 छोटे-बड़े कारखाने और प्रसंस्करण इकाइयां जिले में संचालित।
-65 से 70 इकाइयां पंजीकृत रूप से बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं।
-4,000 से 5,000 कारीगरों व श्रमिकों को इस उद्योग से प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।
-10,000 से अधिक परिवार पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और व्यापार के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं।
-300 से 400 करोड़ रुपये के आसपास सालाना कारोबार टर्नओवर।
-01 जिला एक उत्पाद योजना में शामिल होने के साथ ही जीआई टैग प्राप्त है।
हाथरस में हींग क्लस्टर की स्थापना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगी। एक ही परिसर में आधुनिक मशीनरी, टेस्टिंग लैब और पैकेजिंग की सुविधा मिलने से हाथरस की जीआई टैग वाली हींग की गुणवत्ता और निर्यात दोनों में बड़ा इजाफा होगा।
-पंकज अग्रवाल, जिलाध्यक्ष, हाथरस हींग एसोसिएशन।
क्लस्टर बनने से छोटे और मझोले व्यापारियों को भी महंगी प्रोसेसिंग मशीनों और लैब की साझा सुविधा मिल सकेगी। अगर जमीन तलाशने जैसी कोई मांग हम तक आती है तो हम प्रशासन के साथ हैं।
-मनोज अग्रवाल, वरिष्ठ हींग उद्यमी।