न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले में सहकारी समितियों से किसानों द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के लिए नौ टीमों को लगाया गया है। जून माह के अंत तक लक्ष्य के सापेक्ष 50 फीसदी की वसूली ने करने पर बैंक शाखा के प्रबंधक सहित अन्य लोगों के वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। शासन ने यह स्पष्ट किया है कि वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं किया जाए।
सहकारी समितियों के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले के आठ हजार किसानों को 33 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। इसमें से महज 45 लाख रुपये की वसूली की गई है। अब शासन ने जून माह के अंत तक लक्ष्य के सापेक्ष 50 फीसदी वसूली करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के क्रम में एआर कोऑपरेटिव अरविंद दुबे ने सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधकों, समितियों के पदाधिकारियों व एडीओ कोऑपरेटिव व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।
एआर कोऑपरेटिव ने लक्ष्य के सापेक्ष वसूली को लेकर नौ टीमें बनाई हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी गांवों में किसानों ब्याज छूट के बारे में जानकारी देकर वसूली की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि सभी टीमों को लक्ष्य के सापेक्ष वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष 50 फीसदी की वसूली न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को माह जून का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।