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हाथरस नगर पालिका: जीआईएस सर्वे सुस्त, छह महीने में करना था खत्म, 17 माह बीतने पर हुआ 60 फीसदी

Tue, 20 Oct 2026 01:48 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

दिसंबर 2020 में नगर पालिका क्षेत्र में आसपास के 30 गांवों को शामिल किया गया था। चार साल बाद ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) सर्वेक्षण का कार्य शुरू कराया। निजी कंपनी को ठेका देते हुए छह महीने का समय दिया गया था।
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हाथरस नगर पालिका - फोटो : संवाद
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विस्तार
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हाथरस नगर पालिका परिषद का सीमा क्षेत्र बढ़ने के कारण कर निर्धारण के लिए जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है। मई 2025 में शुरू हुए कार्य को छह महीने में खत्म करना था, लेकिन 17 माह बीत जाने के बाद भी काम 60 फीसदी ही पूरा हुआ है। ऐसे में नगर पालिका से जुड़े नए क्षेत्रों में गृहकर व जलकर निर्धारण अटक गया है।

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आंकड़ों के हिसाब से अभी तक 60 फीसदी ही काम पूरा हो सका है। दिसंबर 2020 में नगर पालिका क्षेत्र में आसपास के 30 गांवों को शामिल किया गया था। चार साल बाद ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) सर्वेक्षण का कार्य शुरू कराया। निजी कंपनी को ठेका देते हुए छह महीने का समय दिया गया था। इन छह महीनों में सर्वे करने के साथ-साथ कंपनी को ऑनलाइन साफ्टवेयर पर डाटा अपलोड करना था, जिससे बिल जारी करने व कर जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा सके। फर्म पर पर्याप्त संसाधन न होने के कारण अभी तक कार्य अधूरा है। मई 2025 में इस फर्म ने गांव दयानतपुर से सर्वे का कार्य शुरू किया था।

संबंधित फर्म को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पालिका की सीमा में शामिल हुए क्षेत्र को पांच साल की छूट दी जाती है। यह अवधि पिछले वर्ष दिसंबर में पूरी हो चुकी है। नए विस्तारित क्षेत्र का कार्य पूर्ण हो चुका है। पुराने शहर में काम चल रहा है। दिसंबर तक यह कार्य पूरा करा लिया जाएगा, जिसके बाद वर्ष 2026 का गृहकर-जलकर लगाया जाएगा।-रोहित सिंह, ईओ नगर पालिका परिषद हाथरस

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एक साल में यह फर्म विस्तारित आठ वार्डों में 25 हजार परिवारों का सर्वे पूरा कर पाई। अब शहर के पुराने 27 वार्डों में सर्वे चल रहा है। नगर पालिका के पुराने क्षेत्र में 32 हजार परिवार हैं। सर्वे में मकान की भौगोलिक स्थिति से लेकर परिवार की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही खाली प्लॉट सरकारी कार्यालय व भूमि आदि जानकारी भी दर्ज की जा रही है।

इस वित्तीय वर्ष से लगना है कर
सीमा विस्तार के बाद ग्रामीण व अर्ध शहरी इलाकों में रिहायशी भवनों को कर से पांच साल की छूट दी जाती है। यह अवधि दिसंबर 2025 में पूरी हो चुकी है। जनवरी 2026 से कर लगाया जाना है। यही नहीं सरकारी कार्यालय जैसे पुलिस लाइन, एआरटीओ कार्यालय, विकास खंड कार्यालय हाथरस व कलक्ट्रेट भवन पर भी कर लगाया जाएगा। इसके लिए सर्वे पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी, फिर सॉफ्टवेयर में डाटा फीड होगा। इस वित्तीय वर्ष में यह कार्य मुश्किल है।

मुख्य बिंदु एक नजर में
  • कुल वार्ड : 35
  • नए जुड़े वार्ड - 8
  • विस्तारित क्षेत्र में परिवार - 25 हजार
  • पुराने परिवार - 32 हजार
  • सर्वे का कार्य पूर्ण - 60 फीसदी
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