जिला न्यायालय के नए भवन के लिए जमीन के अधिग्रहण में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने शनिवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण का काम राज्य सरकार के स्तर पर अटका हुआ है।
वह अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रही हैं। जल्द ही जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो जाएगा। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए अधिवक्ताओं को यह भरोसा दिलाया।
न्यायमूर्ति ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि साल 1999 से कोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला लटका हुआ है।
एक बार जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव खारिज भी हो चुका है। उन्हाेंने कहा कि पहले से ही अधिग्रहण को लेकर काफी देरी हो चुकी है, अब उनकी कोशिश यही होगी कि जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाए। बार काउंसिल ने डीजे कक्ष में न्यायमूर्ति से मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया था। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव तिवारी ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मामला भी न्यायमूर्ति के सामने रखा। उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में कई बार हत्याएं और बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं हो चुकी हैं।
अधिवक्ताओं के नए भवन की मांग के बाद न्यायमूर्ति ने उन्हें जल्द जमीन अधिग्रहण का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वह खुद इस मामले को देखेंगी और प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश करेंगी। कार्यक्रम में एक अधिवक्ता ने काका हाथरस की कविता सुनाकर जिले के विकास की सुस्त गति पर कटाक्ष किया। कार्यक्रम के अंत में अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति को स्मृति चिह्न भेंटकर सम्मानित किया।
इससे पहले सुनीता अग्रवाल ने कोर्ट परिसर का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उनके साथ जनपद न्यायाधीश अजीत सिंह, एडीजे राजेश तोलिया, एडीजे तृतीय एसएन त्रिपाठी, सुरेंद्र मोहन सहाय व राजकुमार बंसल, सीजेएम गौरव कुमार समेत सभी न्यायिक अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश गुप्ता, सचिव दिनेश गौतम समेत बार के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिवक्ताओं में डीजीसी प्रमोद कुमार गुप्ता, अतुल आंधीवाल, अजय भारद्वाज, दिनेश देशमुख, विशंभर सिंह एडवोकेट, पूर्व सचिव वीरेंद्र चौधरी, एडीजीसी बंटी शर्मा, प्रशांत शर्मा, सीपी शर्मा आदि मौजूद रहे।