ब्यूरो, अमर उजाला, हाथरस।
बसपा शासन के ड्रीम प्रोजेक्ट कांशीराम टाउनशिप में दूसरे और तीसरे फेज में बने आवास अभी तक अधूरे पड़े हैं। इनको पूरा कराने की तरफ शासन-प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इन अधूरे आवासों में आपराधिक एवं बाहरी तत्व आराम से अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। जिला प्रशासन कई बार इन आवासों में रहने वाले लोगों का सत्यापन कराने की बात कह चुका है, लेकिन जब से यह आवास बने हैं, तब से अब तक इन आवासों में रहने वालों सत्यापन ही नहीं हो सका है।
प्रदेश सरकार ने गरीब एवं निर्बल वर्ग के लोगों को सिर छिपाने के लिए छत नहीं होने के कारण छत मुहैया कराने के लिए कांशीराम आवासों का निर्माण कराया था। योजना के तहत शहर में जलेसर रोड पर पहले फेज में 1,500 एवं सिकंदराराऊ में दूसरे फेज में 500 और तीसरे फेज में हाथरस में ही जलेसर रोड पर 952 आवासों का निर्माण कराया गया। पहले फेज में तो सभी आवासों का आवंटन तो बसपा शासन में ही पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे फेज में सिकंदराराऊ में बने 500 में से 325 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। तीसरे फेज में हाथरस में 952 में से 70 आवासों का आवंटन ही हो पाया है। बाकी आवास अभी खाली पड़े हैं। इन आवासों में बिजली पानी के काम नहीं हुए हैं, इसलिए इनका आवंटन नहीं हो पा रहा है।
आवंटन नहीं हो पाने से यह सरकारी आवास आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों का ठिकाना बन गए हैं। इन आवासों में संचालित हो रहे अवैध कारोबारों की कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायतें की हैं। इनके आधार पर इनके सत्यापन का निर्णय भी लिया गया है, लेकिन जिला प्रशासन आज तक इनका सत्यापन नहीं करा पाया है। यही वजह है कि अपात्र और अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त लोग इन आवासों का पूरा फायदा उठा रहे हैं।
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- कांशीराम कॉलोनी के निर्माण के लिए शासन से धनराशि अवमुक्त होने के बाद पूरा करा दिया जाएगा, जिससे पात्रों को इनका लाभ मिल सके। आवंटन पूर्व होने से पहले इनका सत्यापन करा लिया जाएगा।
- रेखा एस चौहान, एडीएम हाथरस