समायोजन रद्द होने के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों ने शनिवार को भी हुंकार भरी। नगर पालिका परिसर में जिले भर से जुटे शिक्षामित्रों ने ऐलान किया कि जब तक प्रदेश सरकार उनके भविष्य पर कोई सकारात्मक और ठोस फैसला नहीं करती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
शिक्षामित्रों ने लगातार चौथे दिन भी स्कूलों में कार्य बहिष्कार जारी रखा, जिससे शिक्षामित्रों के भरोसे चल रहे स्कूलों के ताले शनिवार को भी नहीं खुल सके और बच्चे बिना पढ़ाई-लिखाई के ही लौट गए। सभा के बाद शिक्षा मित्रों ने सांसद राजेश दिवाकर के आवास का घेराव भी किया और सांसद को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर उनकी नौकरी बहाल किए जाने की मांग उठाई।
सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम सांसद ने भी पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों और उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शिक्षामित्रों, उनके परिवारों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हुए उनके सामने उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
शिक्षामित्रों की तरफ से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि समायोजन रद्द होने से शिक्षा मित्रों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। समायोजित शिक्षकों और शिक्षामित्रों की जिंदगी मौत से भी बदतर दिखाई दे रही है, जिससे वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। शिक्षामित्रों ने एक स्वर से संविधान में तत्काल संशोधन करते हुए शिक्षामित्रों की नियुक्ति पुन: शिक्षक के रूप में किए जाने और संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू होने तक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशानुसार सभी 1.72 लाख समायोजित शिक्षक और शिक्षामित्रों को समान कार्य का समान वेतन दिए जाने की मांगें उठाईं।
ज्ञापन देने वालों में प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह पचहरा, आदर्श समायोजित शिक्षक व शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बृजेश वशिष्ठ, दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, महेश संघर्षी, इरफान खां, हरेंद्र सिंह, अंबरीष कुमार, ललित बिहारी शर्मा, नरेंद्र विसंह, देवेश यादव, सत्यवीर सिंह, गयाप्रसाद यादव, आराधना राजपूत, संगीता शर्मा, राजेश यादव, जयवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, राजू सिंह, सुजीत कुमार, अनीता यादव, सुनीता सिंह, दीपलता सिंह, सर्वेश, नीलम, राजबहादुर सिंह, गिरीश सेंगर, प्रमोद पाठक, प्रमोद निगम आदि अनेक शिक्षामित्र थे।