संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
नगर पालिकाध्यक्ष आशीष शर्मा ने किसानों के साथ बैठक की और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी।
नगर पालिकाध्यक्ष ने कहा कि 10 वर्ष की मनमोहन सरकार ने कुल 10 वर्ष में कुल 50 हजार करोड़ का किसानों का ऋण माफ किया। मोदी सरकार हर वर्ष 75,000 करोड़ किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में सीधे दे रही है। अगर हम तुलना करें तो मोदी सरकार 10 वर्ष में 7.50 लाख करोड़ सीधा खाते में बिना किसी दलाली और बिना किसी माध्यम से दे रही है। एमएसपी सिस्टम कभी बंद नहीं किया और न होगा।
कांग्रेस सरकार ने 2009 से 2014 तक कुल गेहूं 1.5 लाख करोड़ रुपये में खरीदा। मोदी सरकार ने 2014 से 2019 तक तीन लाख करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा है। पीएम मोदी के कार्यकाल में एक भी किसान की जमीन किसी भी उद्योगपति की नहीं हुई, बल्कि धान मिलों और पेप्सिको से किए गए समझौते के बाद किसान की आमदनी 30 से 50 फीसदी तक बढ़ी है। नए कानून से अगर किसान कांट्रेक्ट फार्मिंग करता है तो फसल उगने से पहले ही उसके रेट तय किए जा सकते हैं।
नए किसान बिल में अगर खरीदार ने किसान का भुगतान नहीं किया तो किसान कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। नए किसान कानून में किसान कभी भी अपना एग्रीमेंट वापस कर सकता है। इस मौके पर रामनिवास रावत, मंडल अध्यक्ष शिव देव दीक्षित, मंडल महामंत्री विवेक रावत, अनंत सोलंकी, वीरेंद्र सिंह, विक्रम सिंह रावत, मनोज शर्मा, सोमप्रकाश गोला, भोला चौधरी, मुंशीलाल दीक्षित, रामप्रकाश दीक्षित, बनवारीलाल, रामगोपाल शर्मा, रघुवीर प्रसाद आदि मौजूद थे।