हाथरस को पिछले चार साल से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लक्ष्य नहीं मिल पाया है। 5500 आवेदक अपने घर का सपना पूरा करने की आस में विभागीय कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। कई बार डूडा इन लाभार्थियों की जांच करा चुका है।
केंद्र में भाजपा की सरकार को नौ साल पूरे हो गए हैं और सरकार के मंत्री इस दौरान जनता के बीच जाकर उपलब्धियों को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना में पिछले चार साल में जिले में एक भी व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। यह हाल सरकार की प्राथमिकता वाली योजना का है। जिले में वर्ष 2018 तक करीब छह हजार लाभार्थियों को आवास आवंटित किए गए थे। वर्ष 2019 से यहां जिले में पीएम आवास योजना शहरी के एक भी लाभार्थी को आवास आवंटन नहीं हो पाया है। इस दौरान 5500 आवेदन आए हैं।
यह है योजना
सरकार तीन किस्तों में ढाई रुपये आवास बनाने के लिए देती है। प्रथम किस्त 50,000 रुपये, दूसरी 150000 रुपये और तीसरी किस्त आवास पूर्ण होने पर दी जाती है। इसमें 1.20 लाख रुपये लाभार्थी को खुद भी लगाने पड़ते हैं। आवेदन के बाद से लेकर निर्माण पूर्ण होने तक लगातार जांच की जाती है। निर्माण और भूमि की जीओ टैगिंग भी की जाती है।
730 लाभार्थियों को नहीं मिली तीसरी किस्त
पीएम आवास योजना शहरी में तीसरी किस्त का भुगतान आवास निर्माण पूर्ण होने के बाद कराई जाती है। यहां जिले के 730 लाभार्थियों के खातों में अभी तक तीसरी किस्त की धनराशि नहीं पहुंची है। इसे पाने के लिए भी लोग डूडा कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। कारण यह लाभाथीZ धनराशि पाने के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
वर्ष 2019 से अभी तक पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवास आवंटन के लिए कोई लक्ष्य नहीं भेजा गया है। अब जल्द ही डीपीआर शासन को भेजी जाएगी। इसे लेकर फिर से सत्यापन कराया जा रहा है।
-पवन कुमार, जिला समन्वयक, डूडा विभाग