कारोबारियों और कर सलाहकारों ने शासन से मांग की है कि जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि को कम से कम एक माह और बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि यदि अतिरिक्त समय दिया जाता है तो अधिकतर कारोबारी बिना किसी जुर्माने के अपना रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
कर विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समय-सीमा में राहत दी जानी चाहिए। ऐसा न होने पर जुर्माने की वजह से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसका असर जिले की व्यावसायिक गतिविधियों पर भी देखने को मिल सकता है। सहायक आयुक्त प्रशासन मयंक जैन ने बताया कि रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अंतिम तिथि बढ़ाने का अधिकार हमारा नहीं है।
आयकर की ऑडिट बैलेंस शीट जारी करने की आखिरी तारीख एक माह पहले ही थी। जीएसटीआर-9 व 9 सी में इस बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमारे कई उद्यमियों का 9 व 9 सी रिटर्न दाखिल नहीं हो पाया है। इसमेंं कम से कम एक माह का और समय मिलना चाहिए, ताकि जुर्माने से कारोबारी बच जाएं।-अंकुर गोयल, कर अधिवक्ता।
जीएसटीआर-9 व 9 सी की अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसमें कुछ विसंगति हैं। इनमें भी सुधार होना चाहिए। दो करोड़ से नीचे वालों को स्वैच्छिक रूप से रिटर्न दाखिल करना होता है, उस पर नियमानुसार 50 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना है, जो कि 200 रुपये रोज का लगाया जा रहा है।-गिरीशचंद्र शर्मा, कर अधिवक्ता।