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Hathras News: आगामी वित्तीय वर्ष में लगाए जाएंगे 23.68 लाख पौधे, कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

Sun, 26 Feb 2023 01:57 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

वन विभाग को 7 लाख, पर्यावरण विभाग को 100226, ग्राम विकास विभाग को 892640, पंचायती राज विभाग को 101640, कृषि विभाग को 163900, उद्यान विभाग को 112620, राजस्व विभाग (समस्त तहसील) को 101640, नगर विकास विभाग को 22260, रेलवे विभाग को 3900 पौधारोपण का लक्ष्य दिया है।
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कलेंक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण समिति की बैठक लेते सीडीओ - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति की संयुक्त बैठक हुई। सीडीओ ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आगामी वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण कराए जाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने, एवं सरकारी भवनों, विद्यालयों, कॉलेजों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। शासन की ओर से 2368726 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी को वर्तमान में लक्ष्य के सापेक्ष कितने पौधे उपलब्ध हैं, की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष पौध रोपण हेतु स्थल चयन प्रक्रिया करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग के पास पौध रोपण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है तो उसकी सूचना समय से उपलब्ध करा दें। जिला गंगा समिति के संबंध में कार्यशाला आयोजित कर धार्मिक क्रियाकलापों व खेल-कूद, गंगा पूजन, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव को जिला गंगा कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिला पर्यावरण समिति से संबंधित जिला पर्यावरण योजना में वांछित सूचनाओं को जल्द प्रेषित करने के निर्देश दिए। प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. चन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 2368726 पौधारोपण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन विभाग को 700000, पर्यावरण विभाग को 100226, ग्राम विकास विभाग को 892640, पंचायती राज विभाग को 101640, कृषि विभाग को 163900, उद्यान विभाग को 112620, राजस्व विभाग (समस्त तहसील) को 101640, नगर विकास विभाग को 22260, रेलवे विभाग को 3900 पौधारोपण का लक्ष्य दिया।
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माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्रावधिक शिक्षा विभाग को 48630, लोक निर्माण विभाग को 13020, जल शक्ति/सिंचाई विभाग को 13020, स्वास्थ्य विभाग को 10220, उद्योग विभाग को 10080, पशुपालन विभाग को 5880, आवास विकास विभाग 1540, गृह विभाग 8540, रक्षा विभाग 700, सहकारिता विभाग को 4060, विद्युत विभाग को 4760, औद्योगिक विकास विभाग 1780, बेसिक शिक्षा विभाग को 39550, श्रम विभाग को 4060 तथा परिवहन विभाग को 4060 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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