न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
हाथरस। सरकारी कार्यालयों में खरीद-फरोख्त के लिए शासन स्तर से ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब सरकारी विभागों में प्रत्येक सामान की खरीद-फरोख्त की जा सकेगी। इसे लेकर शासन स्तर से सभी विभागों के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं। शासन स्तर से जेम नामक पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल पर सभी सरकारी विभागों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसी आधार पर विभागीय अधिकारी खरीदारी कर सकेंगे। वहीं सामान विक्रेताओं को भी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही वह अपना सामान किसी भी सरकारी विभाग को बेच सकेंगे।
पोर्टल पर दुकानदारों को अपने सामान के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं सामान के रेट भी डालने होंगे। इन रेट को सभी विभागों के अधिकारी पोर्टल के माध्यम से देख सकेेंगे। वहीं सरकारी कार्यालयों को भी इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेेशन कराना होगा। पोर्टल पर सामान की उपलब्धता होने के बाद भी अगर विभाग द्वारा मार्केट से सामान खरीदा जाता है तो उसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। पोर्टल शुरू होने के बाद दुकानदार और सरकारी महकमों के बीच सीधे संबंध स्थापित होंगे। वही सामान की खरीद होने के बाद विभाग की ओर से 20 दिन के अंदर ऑनलाइन भुगतान विक्रेता को किया जाएगा।
सामान की खरीद-फरोख्त ऑनलाइन होने से पारदर्शिता आएगी। वहीं जिस विक्रेता के सामान की खरीदारी ज्यादा होगी, उसे शासन स्तर से रेटिंग में शामिल किया जाएगा।
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शासन स्तर से जेम पोर्टल के जरिए सरकारी कार्यालयों में खरीदारी करने के निर्देश जारी हो गए हैं। सभी कार्यालयों और विक्र्रेताओं को रजिस्ट्रेशन कराने होंगे।
-रितेश बंसल, सहायक प्रबंधक, डीआईसी