न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
आरटीआई एक्टिविस्ट गौरव अग्रवाल ने महाप्रबंधक दूर संचार अलीगढ़ के जनसूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी है। यह सूचनाएं विभाग ने उन्हें नहीं दी हैं।
उन्होंने यह सूचना मांगी है कि अलीगढ़ , हाथरस, एटा, कासगंज शहर में अब तक कुल कितनी सिक्योरिटी शुल्क टेलीफोन-लेंडलाइन, पी.एन.टी. कनेक्शन के नाम पर ली गई है। उन्होंने कुल सिक्यो रिटी फीस की धनराशि का ब्यौरा बताने की मांग की है। उन्होंने यह भी पूछा है कि इन शहरों में कितने ऐसे टेलीफोन डिसकनेक्ट उपभोक्ता हैं, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी राशि वापस नहीं ली है।
इनका पूरा ब्योरा भी मांगा गया है। आरटीआई में अग्रवाल ने पूछा है कि इन उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि को ब्याज सहित उपभोक्ताओं को वापस करने के लिए क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने शुरूआत और वर्तमान में लेंडलाइन-पीएनटी फोन की संख्या का ब्यौरा भी मांगा है। अग्रवाल के मुताबिक उन्हें सूचनाएं नहीं दी गई हैं। ऐसे में उन्होंने पंजीकृत डाक से प्रथम अपील भेज दी है।