न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस।
लेखपालों की हड़ताल के मद्देनजर शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया है। जिन विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी तहसील से जारी होने वाले जाति, आय और मूल निवास प्रमाण पत्रों को अग्रसारित करने के लिए लगाई जानी है, उन्हें सभी तहसीलों के एसडीएम की तरफ से इस बारे में सूचना भिजवा दी गई।
सोमवार की सुबह 11 बजे से तहसीलों के सभागार में एसडीएम और तहसीलदार गैर विभागीय कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। उन्हें आवेदक की जांच करने और प्रमाण पत्रों पर अग्रसारण की रिपोर्ट लगाने की प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
गौरतलब है कि शासन ने लेखपालों की हड़ताल के चलते जाति, आय और मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का काम बाधित होने की वजह से सभी जिलों में इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश जारी किए हैं।
शासन ने यह आदेश इसलिए दिए हैं, क्योंकि इन-दिनों दाखिलों के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार, काउंसलिंग और छात्रवृृत्ति के लिए आवेदनों का दौर चल रहा है, जबकि लेखपालों की हड़ताल के चलते सभी तहसीलों में इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदनों के ढेर लग चुके हैं।
पिछले एक हफ्ते से इन आवेदनों पर रिपोर्ट भी नहीं लग पा रही है, जिससे आवेदकों को प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हो पा रहे हैं। बिना प्रमाण पत्र के किसी का करियर खतरे में पड़ रहा है तो किसी के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति जैसे सरकारी लाभ से वंचित होने का खतरा है। इन समस्याओं को लेकर कहीं आम जनता का कोप नहीं झेलना पड़ जाए, यही सोचकर शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के आदेश दिए हैं।
प्रमाण पत्रों के अग्रसारण के लिए लेखपालों के अधिकार नगर पालिका क्षेत्र में सफाई निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी व अन्य वरिष्ठ कर्मियों को सौंपे गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों को यह जिम्मा दिया गया है। यह व्यवस्था सोमवार से प्रभावी हो जाएगी।