ब्यूरो, अमर उजाला, हाथरस।
जिला प्रशासन ने जमीनों के सर्किल रेट की संशोधित सूची जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। सर्किल रेट में बढ़ोतरी रोकने के लिए वकील और दस्तावेज लेखक भी सक्रिय हो गए हैं। रेवेन्यू बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने डीएम से मिलकर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि उपनिबंधक द्वारा हाथरस द्वारा वर्तमान में नई सर्किल रेट सूची 2017-18 के लिए तैयार की जा रही है। नोटबंदी के बाद जमीन और जायदादों की रजिस्ट्री की संख्या बमुश्किल 50 फीसदी ही रह गई है और शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य भी अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है।
जमीन-जायदाद की बिक्री नहीं होने से इनकी बाजारी कीमत करीब 30 से 40 फीसदी तक कम हो गई है। इसके मद्देनजर बार ने सर्किल रेट सूची में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं किए जाने की मांग उठाई और चेतावनी दी कि अगर बढ़ोतरी की गई तो रेवेन्यू बार इसका हर स्तर पर विरोध करेगी।
प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह कुलश्रेष्ठ, सचिव सुदर्शन शर्मा, नीरजकांत शर्मा, राजू सिंह, सुग्रीव सिंह राना, रंजीत कुमार, अतुल कुमार शर्मा आदि अनेक अधिवक्ता मौजूद थे।