न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। जिले के सरकारी महकमों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर राज्यांश और केंद्रांश का निर्धारण किया जाता है। इस आधार पर विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाता है। इसके चलते वर्ष 2019-20 में 226.76 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।
इस बजट के आधार पर सभी विभागों को उनके द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों के हिसाब से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक करीब डेढ़ दर्जन विभागों के अधिकारियों ने अपनी कार्ययोजना बनाकर जिला प्रशासन को नहीं सौंपी है। इस कारण जिला योजना समिति की बैठक होने में देरी हो रही है। वहीं इस संबंध में कार्य योजना नहीं देने वाले विभागों को सीडीओ की ओर रिमाइंडर जारी किया जा चुका है।
राज्य योजना आयोग के निर्देशों पर जिला विकास योजना के तहत जिले में होने वाले विकास कार्यों की तस्वीर खींची जा रही है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में होने वाले विकास कार्यों का खाका विभागीय अधिकारियों द्वारा तय किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से इस खाके के आधार पर सभी विभागों को बजट जारी कराया जाएगा। यह बजट जिला योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री की मोहर लगने के बाद शासन से जारी होगा।
आलम यह है कि अभी तक नगर पालिका हाथरस, नगर पंचायत मेंडू, नगर पंचायत सादाबाद को छोड़कर अन्य पालिका और नगर पंचायतों ने अपनी कार्य योजना तैयार नहीं की है। वही डेढ़ दर्जन विभागीय अधिकारियों ने भी इस मामले में लापरवाही बरती है।