फोटो-13- कलक्ट्रेट में प्रदर्शन करते व्यापार मंडल के पदाधिकारी। संवाद
हरदोई। यूपीआई पर दो हजार व इससे अधिक भुगतान पर एमडीआर की अनिवार्यता के विरोध में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार सौंपा। व्यापारियों ने मांग की कि 10 हजार रुपये तक के भुगतान को एमडीआर से बाहर रखा जाए।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अब्बाद हुसैन के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे व्यापारियों ने एमडीआर के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन में कहा कि यूपीआई देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन चुका है। हर रोज कई करोड़ लोग यूपीआई से लेनदेन करते हैं। यूपीआई से भुगतान पर एमडीआर व्यवस्था से व्यापारियों, विशेषकर लघु और मध्यम व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देने की मांग की गई। कहा गया कि लाभ मार्जिन सीमित होता है। हर डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क से व्यापार का खर्च बढ़ेगा। मासिक अधिकतम एमडीआर सीमा में संशोधन कर इसे एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किए जाने की मांग की गई।
इस दौरान संगठन के संरक्षक अनोज मिश्रा, गजेंद्र सिंह, युवा इकाई के जिलाध्यक्ष हरी प्रताप सिंह, महिला इकाई की जिलाध्यक्ष गौरी सिंह गौर, दुर्गेश गुप्ता, मनीष चौहान, शिवसेवक गुप्ता, राजीव सिंह सिंपल आदि मौजूद रहे।