डा. राम मनोहर लोहिया ग्रामीण आवास योजना में वित्तीय
वर्ष 14-15 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के जातिवार लक्ष्य में संशोधन
किया गया। शासन ने सामान्य वर्ग के लक्ष्य को बढ़ा दिया है और अनुसूचित
जनजाति के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया है।
इस बाबत संयुक्त विकास
आयुक्त ने संशोधित किए गए लक्ष्य के अनुरूप पात्रों को चिह्नित कर आवास
बनवाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने आवासविहीनों को छत मुहैया
कराने को डा. राम मनोहर लोहिया आवास योजना की सौगात दी है।
योजना के
अंतर्गत शासन ने वित्तीय वर्ष 14-15 में आवास का क्षेत्रफल 28.30 वर्ग मीटर
अर्थात 304 वर्ग फीट निर्धारित कर पात्रों को आवास बनाने के लिए 2.75 लाख
रुपयेे दिए, लेकिन कुछ माह बाद शासन ने आवासों का दायरा बढ़ाने के साथ
धनराशि में भी इजाफा कर दिया।
आवासों का निर्माण अब 30 वर्ग फीट में होगा
और निर्माण कराने को 3.05 लाख रुपये मिलेंगे। शासन की ओर से जिले में
वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतर्गत 3701 आवासों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित
हुआ। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 2,299 और अनुसूचित जाति वर्ग को 1402
आवास आवंटित हुए हैं, पर अब 30 मार्च 15 तक भेजे गए प्रस्तावों में
सामान्य वर्ग के लाभार्थी अधिक पाए गए।
ऐसे में अब शासन ने वित्तीय वर्ष
14-15 में आवासों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। आवासों के संशोधित लक्ष्य
में भी जनपद में 3701 आवास ही बनेंगे, लेकिन अब सामान्य वर्ग के लिए लक्ष्य
बढ़ा दिया गया। जिसमें सामान्य वर्ग के लिए अब 2,553 आवास बनाए जाएंगे और
एससी के स्थान पर अनुसूचित जनजाति के लिए 1148 आवास बनाने के निर्देश दिए
हैं।