हरदोई। सुगम उत्तराधिकार पोर्टल के संचालन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया राजस्व परिषद ने मांगी है। पोर्टल का प्रेजेंटेशन देखने के बाद राजस्व परिषद ने इसे प्रदेश के सभी जिलों में लागू किए जाने की दिशा में काम शुरू कराया है। इससे अब प्रदेश के अन्य सभी 74 जिलों के लोगों को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मिलने में आसानी हो जाएगी।
उत्तराधिकार बनवाए जाने के लिए जिले में सुगम उत्तराधिकार पोर्टल का संचालन चैत्र नवरात्र पर शुरू कराया गया था। पोर्टल लॉन्च होने के बाद जिले में इसके सुचारु संचालन के बाद इसका प्रेजेंटेशन राजस्व परिषद में कराया गया। जिलाधिकारी अनुनय झा की पहल पर विकसित सुगम उत्तराधिकार पोर्टल प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी मॉडल बनने जा रहा है। पोर्टल की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता से प्रभावित होकर राजस्व परिषद ने इसके संचालन और क्रियान्वयन की विस्तृत प्रक्रिया मानी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस व्यवस्था को उप्र के सभी जिलों में लागू किया जाएगा इससे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध हो सकेगी।
राजस्व परिषद ने पोर्टल का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद इसकी सराहना की थी। परिषद ने पोर्टल के तकनीकी ढांचे, संचालन प्रणाली, आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन और निस्तारण की पूरी कार्यप्रणाली उपलब्ध कराने को कहा ताकि इसे प्रदेश स्तर पर लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जा सके। पोर्टल के माध्यम से 10 रुपये के शुल्क पर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। वहीं आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग की भी सुविधा है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राजस्व परिषद ने संचालन और क्रियान्वयन प्रणाली की प्रक्रिया को मांगा है।