फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hardoi News: 514 किलोमीटर लंबा नार्थ साउथ कॉरीडोर नेपाल बार्डर से जुड़ेगा

विज्ञापन
विज्ञापन
हरदोई। नार्थ-साउथ कॉरिडोर जिले को नेपाल बॉर्डर से सीधे जोड़ेगा। वैसे तो यह कॉरिडोर 514 किलोमीटर लंबाई का है, लेकिन इसमें 29.400 किलोमीटर भाग जिले की सीमा से होकर गुजरेगा। इससे एनएच-731 से सीधे तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। जिले में कॉरिडोर बनवाए जाने के लिए टू लेन से फोर लेन में सड़क के लिए भूमि चिह्नीकरण की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है।
विज्ञापन

मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल रोड कनेक्टिविटी, पर्यटन, कृषि, व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब नार्थ-साउथ कॉरिडोर बनवाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कॉरिडोर जिले में नेशनल हाईवे-731 को गंगा एक्सप्रेसवे को सीधा जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को एनएच-731 से जोड़ने के लिए तहसील शाहाबाद मुख्यालय से पाली-सैदपुर अन्य जिला मार्ग को फोर लेन बनवाया जाएगा।
बताया कि यह मार्ग 29.400 किलोमीटर लंबाई में अभी टू लेन यानी सात मीटर चौड़ा है। लोक निर्माण विभाग की तरफ से सर्वे के बाद भूमि अधिग्रहण सहित फोर लेन बनवाए जाने पर करीब 543 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। विभाग ने प्रारंभिक एस्टीमेट शासन को भेज दिया है। इसमें करीब 100 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए रखे गए।
विज्ञापन

शाहाबाद से पाली होते हुए रूपापुर तक जाने वाले मार्ग को रूपापुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है। इसमें गर्रा नदी पर नया और फोर लेन पुल भी प्रस्तावित किया गया है। वहीं पाली नगर को वाहनों के दबाव मुक्त रखा जाएगा। इसके लिए अतर्जी के पास से पाली नगर के बाहर-बाहर करीब तीन किलोमीटर लंबाई का बाईपास भी प्रस्तावित किया गया है।
सात मीटर से 24.5 मीटर चौड़ा हो जाएगा शाहाबाद-पाली-सैदपुर मार्ग
एनएच-731 पर तहसील शाहाबाद को पाली-सैदपुर और रूपापुर से जोड़ने वाला मार्ग अभी सात मीटर चौड़ा है। नार्थ-साउथ कॉरिडोर में इसे 25.5 मीटर चौड़ाई में बनवाया जाना प्रस्तावित किया गया है। नार्थ-साउथ कॉरिडोर पीलीभीत के टाइगर रिजर्व मुस्तफाबाद को भी जोड़ेगा।
वर्जन
नार्थ-साउथ कॉरिडोर का जिले में 29.400 किलोमीटर भाग आता है। इस भाग को फोर लेन बनवाए जाने के साथ ही पुल, बाईपास और भूमि अधिग्रहण किए जाने को प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए शासन को 543 करोड़ रुपये की कार्ययोजना भेजी गई है। -संतोष कुमार, सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें