हरदोई। गांवों में सामग्री की आपूर्ति के नाम पर टेंडर प्रक्रिया औपचारिकता में निपट रही है। टेंडर खोलने के लिए न तो समिति बनाई गई और न ही धरोहर राशि जमा कराई गई। भुगतान भी रेट से अधिक करके धरोहर राशि की कटौती भी नहीं की गई। दूषित टेंडर प्रक्रिया अपनाकर आपूर्ति और भुगतान किया गया। पूरे मामले में गड़बड़ी का खुलासा होने पर अब वसूली के आदेश दिए गए हैं।
गांवों में विकास कार्यों के नाम पर पंचायतों के जिम्मेदार मनमानी कर रहे हैं। विकास खंड सांडी की ग्राम पंचायत रौरा में वाटिका के निर्माण में प्रधान व पंचायत सचिव ने टेंडर प्रक्रिया के नाम पर औपचारिकता निभाई। तीन फर्म के ही टेंडर-कोटेशन दिखाकर न केवल आपूर्ति प्राप्त की, बल्कि फर्म की ओर से दिए गए रेट से अधिक का भुगतान जीएसटी व सीजीएसटी दर्शाकर कर दिया।
सोशल ऑडिट टीम की जांच में यह गड़बड़ी सामने आई है। ऑडिट में अभिलेखों के परीक्षण व आमसभा में पाया गया कि ग्राम पंचायत रौरा की प्रधान मीना देवी व पंचायत रविंद्र कुमार ने अपनी वाटिका निर्माण के लिए जय भारत ईंट भट्ठा, कृष्णा ट्रेडर्स एवं ऑर्डर सप्लायर व पब्लिक ट्रेडर्स की दरों को स्वीकृति दी है।
ऑडिट में पाया गया कि ईंट का भुगतान 26,709.80 के स्थान पर 28,150.28 रुपये किया गया। इंटरलॉकिंग का भुगतान 34,578.76 रुपये के स्थान पर 40,802.92 रुपये किया गया। 2,581.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 5.64 घन मीटर मौरंग की खरीद की गई। इसकी कुल कीमत 14,559.65 होती है जबकि भुगतान 15,288 रुपये किया गया। 4,500 रुपये प्रति टन के हिसाब से 1.66 टन सीमेंट का का भुगतान 7,470 किया जाना था लेकिन फर्म को 9,561.60 रुपये का भुगतान किया गया।
टीम ने दूषित टेंडर प्रक्रिया से किए गए 1,09,431.13 रुपये की वसूली की संस्तुति की है। सोशल ऑडिट के नोडल अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि धन के दुरुपयोग के मामले की रिपोर्ट सांडी के कार्यक्रम अधिकारी को प्राप्त करा दी गई है। वसूली कराते हुए राशि जिला कार्यक्रम समन्वय के खाते में जमा कराने के लिए कहा गया है।
तीन फर्मों को ही दिया गया काम
सोशल ऑडिट में एक और तथ्य सामने आया है। जय भार ईंट भट्ठा, कृष्णा ट्रेडर्स एवं ऑर्डर सप्लायर व पब्लिक ट्रेडर्स को ही मनरेगा के साथ ही ग्राम पंचायत व 15वें वित्त आयोग के ऑर्डर दिए गए। भुगतान भी किया गया।
आयकर विभाग को लगाई चपत
ऑडिट में पता चला कि टेंडर शर्त के अनुसार पांच प्रतिशत की धरोहर राशि जो 19 हजार होती है, उसे न तो जमा कराया गया और न ही बिल भुगतान के समय कटौती की गई। ऐसे ही भुगतान पर की जाने वाली 2.24 प्रतिशत की आयकर कटौती को भी नहीं की गई।