तहसील में एसडीएम और तहसीलदार के मामले में अब वकील और वादकारी आमने-सामने हो गए हैं। रार बढ़ती देख तहसील परिसर में पीएसी बल तैनात किए जाने के लिए एसडीएम ने डीएम को फोन पर अनुरोध किया है।
एक दिन पहले हड़ताल खत्म कर कामकाज शुरू करने का एलान करने वाले वकीलों के एक संगठन दि ग्रेट लायर्स एसोसिएशन में ही विद्रोह हो जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। संगठन से जुड़े 28 वकीलों ने संगठन की सदस्यता से गत दिन इस्तीफा देकर संघ अध्यक्ष पर बिना विश्वास में लिए हड़ताल खत्म करने का आरोप लगाया था। जिसकेे बाद अलग थलग पड़े अध्यक्ष व महामंत्री ने मंगलवार को फिर हड़ताल का एलान कर दिया। इससे वादकारियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने तहसील परिसर में घूम घूम कर हड़ताल को अनुचित बताते हुए वकीलों के विरोध में नारेबाजी की और एसडीएम व तहसीलदार से मामलों की सुनवाई करने की गुहार लगाई।
21 सितंबर को दि ग्रेट लायर्स एसोसिएशन व अधिवक्ता संघ सवायजपुर ने एसडीएम एवं तहसीलदार पर तानाशाही आदि का आरोप लगाकर उनके न्यायालयों का बहिष्कार करने का एलान किया था। जिसके पीछे एसडीएम ने मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाना कारण बताया था। इसके बाद शनिवार को दि ग्रेट लायर्स एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर सोमवार से कामकाज शुरू करने की बात कही थी।
जब कि दूसरे संगठन की हड़ताल जारी रखी। सोमवार को कामकाज शुरू होने से पहले ही दि ग्रेट लायर्स एसोसिएशन के 28 वकीलों ने संगठन से इस्तीफा देकर अध्यक्ष और मंत्री पर बिना विश्वास में लिए हड़ताल समाप्त करने का आरोप लगा दिया। जिसके बाद मंगलवार को जब न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई शुरू हुई तो दि ग्रेट लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री के साथ वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए हड़ताल का एलान कर दिया। जिससे भड़के वादकारी एसडीएम एवं तहसीलदार के पक्ष में खड़े हो गए और वकीलों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुकदमों की सुनवाई की गुहार लगाई।
इस संबंध में दि ग्रेट लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र शुक्ला ने कहा कि बुधवार को संघ की होने वाली बैठक में हड़ताल के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी।
वादकारी गिरीश अवस्थी, नरेश पाल, राजीव, सुरेश आदि ने कहा कि हड़ताल अनुचित है हम लोगों को आने जाने का किराया खर्च करना पड़ता है। हमारे मुकदमों की सुनवाई होनी चाहिए।
एसडीएम वंदना त्रिवेदी ने कहा कि डीएम को फोन पर अवगत कराते हुए सुरक्षा के दृष्किोण से पीएसी तैनात करने का अनुरोध किया है। वह राजस्व परिषद के निर्देशानुसार लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए प्रयासरत हैं। कुछ वकीलों ने कामकाज किया है।