जिले में छात्रवृत्ति के नाम पर गोलमाल हो रहा है। ऑनलाइन जांच में भारी
अनियमितताएं मिली है। जिले में जहां 10 हजार विद्यार्थी संदिग्ध मिले है
वहीं हजारों विद्यार्थियों को डाटा गायब है। इस पर सभी विद्यालयों से
स्पष्टीकरण मांग गया है साथ ही ऐसे सभी विद्यालयों की छात्रवृत्ति रोकते
हुए उनको काली सूची में दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी गई। इससे विभाग में
हड़कंप मचा हुआ है।
बताते चले कि शासन ने इस बार माध्यमिक व डिग्री विद्यालयों में छात्रवृत्ति जारी करने से पूर्व आन लाइन व्यवस्था के तहत मिलान करने पर भारी गड़बड़ी पाई है। आन लाइन मिलान में जहां लाखों विद्यार्थियों का डाटासंदिग्ध मिला है। वहीं काफी संख्या में विद्यार्थी विलुप्त हो गए है। जिस पर शासन ने सभी विद्यालयों से इस संबंध में कारण सहित आख्या मांगी थी ।
जिले में संचालित 552 विद्यालयों मे हाई स्कूल स्तर तक के 5677 विद्यार्थियों को डाटा संदिग्ध पाया गया। इसमें 3454 एससी वर्र्ग, 2399 पिछड़ा वर्ग और 524 अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी शामिल है। इसके अलावा इंटर से डिग्री कक्षाओं में एससी के 2517, पिछड़ा वर्ग के 1909 और अल्प संख्यक वर्ग के 462 विद्यार्थी शामिल है।
इसके अलावा जिले मेें लगभग सभी विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों के सापेक्ष छात्रवृत्ति का डाटा कम भेजा गया था। जिसका विवरण शासने से सभी विद्यालयों को आन लाइन उपलब्ध कराया गया था और उसमें कारण सहित जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे। मगर जिले के अधिकांश विद्यालयों ने छात्रवृत्ति डाटा के लिए आन लाइन लागिंग ही नहीं खोली और न ही डाटा के विषय में साक्ष्य दिए।
जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक योगेंद्र कुमार ने सभी विद्यालयों से 19 दिसंबर तक स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही जारी पत्र में कहा है कि यदि स्पष्टीकरण नहीं आता है और विद्यालय की ओर से सूचनाएं नहीं दी जाती है तो उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी और उसको काली सूची में दर्ज करने के बाद शासन को संबंधित विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी जाएगी। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।