हरदोई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति मिल गई है। वार्षिक कार्ययोजना में केंद्र और राज्य से 60:40 के अनुपात में धनराशि दी जाती है। जिसमें से राज्य की 40 फीसदी से सरकार ने एससीएसटी मद में से 25 फीसदी राशि का बजट अवमुक्त कर दिया। सचिव ने पत्र भेजकर जनपद को अवगत कराया है। धनराशि आवंटित होने पर जनपदों का भी बजट निर्धारित किया जाएगा।
गांवों में समूहों का गठन कर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना संचालित है। जिसके तहत जनपद के अहिरोरी ब्लाक को इंटेंसिव ब्लाक की श्रेणी में दर्ज किया गया है और इसके तहत अधिक से अधिक समूहों के गठन की प्रक्रिया की जा रही है। जबकि अन्य ब्लाकों में भी कम लक्ष्य के अनुसार समूह गठित हो रहे हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत की कार्ययोजना स्वीकृति कराने को शासन को अनुमोदन के लिए भेजी गई। राज्य के रूप में एससीएसटी मद से 171.61 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। जिसमें से राज्य सरकार ने 25 फीसदी बजट में 42.90 लाख रुपये आवंटित कर दिए गए।
आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्देश पर शासन सचिव वी हेकाली झिमोमी ने जनपदों को पत्र जारी कर शासन से अवमुक्त हुई राज्य के अंश की राशि की जानकारी दी है जबकि केंद्र से धनराशि की डिमांड की गई। उन्होंने पत्र में जनपद के अधिकारियों बताया कि केंद्र से भी धनराशि मिलने के बाद जनपदों का बजट निर्धारित किया जाएगा।