हरदोई। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) से जॉब कार्डधारकों को मजदूरी भुगतान में 19 में से 12 विकास खंडों की स्थिति पिछड़ गई है। इन ब्लॉकों में जनपद के औसत 79.6 प्रतिशत से भी कम भुगतान हुआ है। श्रम रोजगार उपायुक्त ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इन ब्लॉकों के कार्यक्रम अधिकारियों (पीओ) सहित अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों (एपीओ) के एक-एक दिन के वेतन-मानदेय को रोक दिया है।
मनरेगा में पारदर्शिता के साथ ही श्रमिकों को समय से भुगतान उनके बैंक खाता में सीधे प्राप्त कराए जाने के लिए एबीपीएस को प्रभावी किया गया है। श्रमिकों के भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन कराने में ढिलाई में 19 में से 12 विकास खंडों ने ढिलाई बरती है। श्रम रोजगार उपायुक्त रवि प्रकाश सिंह ने समीक्षा में पाया कि सभी श्रमिकों के आधार सीडिंग और मजदूरी भुगतान में ब्लॉकों के जिम्मेदारों की ओर से संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है।
बताया कि जनपद औसत 79.6 प्रतिशत से भी विकास खंड कछौना में 70.6, हरपालपुर में 73.3, माधौगंज में 75.4, हरियावां में 75.4, भरावन में 75.8, बेहंदर में 76.4, मल्लावां में 77.7, अहिरोरी में 77.7, कोथावां में 77.8, टड़ियावां में 78.3, सांडी में 79 और पिहानी में 79 प्रतिशत ही एबीपीएस से भुगतान किया गया है।
इससे मजदूरी भुगतान में जनपद की प्रगति प्रभावित होने के साथ ही छवि धूमिल हो रही है। सभी 12 पीओ और 12 एपीओ का 23 नवंबर का वेतन-मानदेय भुगतान रोक दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि एक सप्ताह में सुधार न होने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर दी जाएगी।