हरदोई। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने अपनी भूमि को सुरक्षित किए जाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए हाथ बढ़ाए हैं। शारदा नहर विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने करीब 39 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी है। शासन ने काम कराने के लिए करीब 32 लाख रुपये विभाग को दे भी दिए हैं।
सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने नहर विभाग की भूमि को कब्जामुक्त कराए जाने के साथ ही उन्हें संरक्षित और पौधरोपण करने के लिए तेजी से काम शुरू किया है। इससे शारदा नहर की भूमि को संरक्षित और पौधरोपण से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सकेगा। शारदा नहर विभाग के उपखंड तीन में आने वाली शुकुरुद्दीनपुर नहरी भट्ठा की भूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने के साथ ही भूमि के चारों ओर तार लगवाए जाने और पौधरोपण की कार्ययोजना बनाई गई है।
बताया कि शारदा नहर विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शासन को भेजी है जिसमें दोनों काम कराए जाने के लिए 45 लाख रुपये की आवश्यकता जताई गई है। शासन ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर चालू वित्तीय वर्ष में 39 लाख, 95 हजार रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी है।
शासन की तरफ से भूमि को सुरक्षित किए जाने के लिए कंटीले तारों को लगवाए जाने और पौधरोपण के लिए शासन ने 39 लाख से अधिक रुपये की स्वीकृति दी है जिसमें करीब 32 लाख रुपये विभाग को दिए जाने की जानकारी है। जल्द ही निविदा प्रक्रिया आदि पूरी कराते हुए काम कराया जाएगा। -एके चौधरी, अधिशासी अभियंता, शारदा नहर