हरदोई। जरूरतमंद और बेघर परिवारों को जल्द ही आवास मिलने की आस जगी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कराए गए सर्वे में पात्र पाए गए 1.36 लाख परिवारों की एक बार फिर से अधिकारी पात्रता जांचेंगे। जिले में अधिकारियों को नामित कर पात्रता की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गांवों के बेघर और जरूरतमंद परिवारों को अपनी छत दिए जाने के लिए सर्वे कराया गया है। इसमें एक लाख, 36 हजार, 134 परिवारों को प्रारंभिक सत्यापन में पात्र बताया गया है। इसमें 65 हजार, 814 परिवारों ने सर्वे में स्वयं से भागीदारी की जबकि 70 हजार, 320 परिवारों को कर्मचारियों ने चिह्नित किया है। अपनी छत बनवाए जाने के लिए चिह्नित एक लाख, 36 हजार, 134 परिवारों का वैसे तो चेकर के तौर पर नामित अधिकारियों-कर्मचारियों ने सत्यापन किया है। उनकी तरफ से उन परिवारों को पात्रता की श्रेणी में बताया गया है। वहीं, भारत सरकार के ग्रामीण विकास पंचायतीराज मंत्रालय ने आवास प्लस पोर्टल पर फीड किए गए एक लाख, 36 हजार, 134 परिवारों का ब्लॉक और जनपद स्तरीय अधिकारियों से सत्यापन कराए जाने की व्यवस्था दी है। इसके लिए सभी ब्लॉकों में अधिकारियों को नामित किया गया है।
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चेकर के रूप में नामित अधिकारियों-कर्मचारियों की तरफ से सत्यापन के दौरान अपात्र किए गए परिवारों का भी सत्यापन किया जाएगा। योजना के नोडल अधिकारी परियोजना निदेशक अशोक कुमार मौर्य ने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास पंचायतीराज मंत्रालय ने चेकर की तरफ से अपात्र बताए गए परिवारों को एक बार फिर से जांचने के लिए कहा है ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से छूटने न पाए।
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पीएमएवाई ग्रामीण में चिह्नित परिवारों के सत्यापन के लिए 19 विकास खंडों के लिए खंड विकास अधिकारियों के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित किया गया है। अधिकारियों से सत्यापन प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जानी है। मंत्रालय ने जनवरी तक आवास बनवाए जाने का लक्ष्य दिए जाने के संकेत दिए हैं। इससे जनवरी में ही लक्ष्य मिलते ही आवास बनवाए जाने की स्वीकृति और रुपये भी लाभार्थियों को दिए जाने शुरू करा दिए जाएंगे। -एके मौर्य, परियोजना निदेशक, डीआरडीए