डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के इंस्टॉलेशन में लापरवाही पर पंचायत राज विभाग के उप निदेशक ने जिला पंचायत राज अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले में 1306 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 193 ग्राम पंचायतों में डीएससी इंस्टॉल न होने का उल्लेख उपनिदेशक ने नोटिस में किया है।
ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए मिलने वाले बजट का उपभोग करने के लिए अब डीएससी की जरूरत पड़ती है। जल्द भुगतान करने के लिए डीएससी की व्यवस्था की गई है।
पंचायत राज विभाग के उपनिदेशक एके सिंह के मुताबिक 30 जनवरी को जिले में डीएससी इंस्टॉलेशन की ऑनलाइन प्रगति के आधार पर समीक्षा की गई।
समीक्षा में पाया गया कि जिले में अब भी 193 ग्राम पंचायतों में डीएससी का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। इस पर नाराजगी जता उप निदेशक ने जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
इसके अलावा 29 ग्राम पंचायतों की प्लान प्लस पर कार्ययोजना अपलोड न होने पर भी उप निदेशक ने नाराजगी जताई है। जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र ने बताया कि तकनीकी दिक्कत के कारण कुछ ग्राम पंचायतों के डीएससी इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं। गुरुवार और शुक्रवार को 40 और ग्राम पंचायतों के डीएससी इंस्टॉल कराए गए हैं। शेष ग्राम पंचायतों के डीएससी भी जल्द इंस्टॉल हो जाएंगे।